भारत आणि चीनमधील व्यापारी तूट (Trade Deficit) एप्रिल ते ऑगस्ट या काळात **$56 अब्जांवर** पोहोचली आहे. ईव्ही बॅटरी आणि ऑटोमोबाईल पार्टच्या वाढत्या आयातीमुळे देशांतर्गत उत्पादनासमोर आणि सप्लाय चेनसमोर मोठी आव्हाने निर्माण झाली आहेत.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांतच भारताची चीनसोबतची व्यापारी तूट $56 अब्जांवर पोहोचली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, चीनमधून होणारी आयात निर्यातीपेक्षा वेगाने वाढत असून, गेल्या वर्षीचा $112 अब्जांचा विक्रम मोडीत निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेषतः इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात चीनवरचे अवलंबित्व चिंताजनक बनले आहे.
ईव्ही बॅटरी आणि सप्लाय चेनची समस्या
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या क्रांतीमध्ये चीनचा मोठा वाटा आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट दरम्यान चीनमधून होणाऱ्या बॅटरीची आयात दुप्पट होऊन $2.9 अब्जांवर पोहोचली आहे. भारत जरी 'प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह' (PLI) स्कीमद्वारे स्थानिक उत्पादनाला चालना देत असला, तरी सध्या अनेक कंपन्या केवळ चिनी सेल्स असेंबल करत आहेत. यामुळे भविष्यात जर व्यापार नियमात बदल झाले किंवा सप्लाय चेन विस्कळीत झाली, तर कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर मोठा दबाव येऊ शकतो.
इतर क्षेत्रांवरही परिणाम
केवळ बॅटरीच नाही, तर इतर क्षेत्रांतही आयातीचा जोर वाढला आहे. टू-व्हीलर आणि थ्री-व्हीलरची आयात वाढून $107 दशलक्ष झाली आहे, जी गेल्या वर्षी याच काळात केवळ $2 दशलक्ष होती. तसेच, कारची आयात अडीच पटीने वाढून $226 दशलक्षवर गेली आहे. फार्मास्युटिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातही चिनी कच्च्या मालावर असलेले अवलंबित्व भारतीय कंपन्यांच्या नफ्यासाठी जोखमीचे ठरू शकते.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
हा वाढता व्यापार तूट केवळ आकडा नसून, देशांतर्गत उत्पादन क्षमतेच्या मर्यादेचा आरसा आहे. ज्या कंपन्यांनी आपल्या सप्लाय चेनमध्ये विविधता आणली आहे आणि ज्यांचा 'लोकल सोर्सिंग'वर भर आहे, त्या कंपन्या भविष्यातील चढ-उतारांना तोंड देण्यास सक्षम असतील. गुंतवणुकीचा निर्णय घेताना कंपन्यांचे 'लोकल सोर्सिंग रेशो' आणि नवीन मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांटच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे आता अत्यंत गरजेचे आहे.