एका नवीन अहवालानुसार, भारताच्या ७१ महत्त्वाच्या उत्पादनांसाठी चीनकडून होणारी आयात ८० टक्क्यांहून अधिक आहे, जी २०१९ मध्ये केवळ ४६ होती. FY26 मध्ये द्विपक्षीय व्यापार तूट (Trade Deficit) **$११२.१ अब्ज** च्या विक्रमी पातळीवर पोहोचल्याने भारतीय कंपन्यांच्या सप्लाय चेनवर मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
Koan Advisory Group आणि Institute of Chinese Studies च्या ताज्या अहवालानुसार, भारताच्या औद्योगिक व्यापार आराखड्यात मोठा बदल झाला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पर्यंत, भारत अशा ७१ उत्पादन श्रेणींमध्ये चीनवर अत्यधिक अवलंबून आहे, जिथे चीनचा वाटा ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. २०१८-१९ मध्ये ही संख्या फक्त ४६ होती, याचाच अर्थ भारताचे औद्योगिक एकत्रीकरण हे चीनवर अधिक घट्ट झाले आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ग्रीन टेकवर परिणाम
ही व्यापार तूट मुख्यत्वे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ऊर्जा क्षेत्रात (HS Chapter 85) केंद्रित आहे. एकट्या या क्षेत्रामुळे $११२.१ अब्ज च्या एकूण व्यापार तुटीत $४३.१ अब्ज चा वाटा आहे. विशेष म्हणजे, इलेक्ट्रिक व्हेईकल आणि एनर्जी स्टोरेज मार्केटमध्ये, भारताला मिळणाऱ्या लिथियम-आयन बॅटरीपैकी ८३.६% पुरवठा चीनकडून होतो, ज्याचे मूल्य $३.९ अब्ज इतके आहे. तसेच, सेमीकंडक्टर क्षेत्रातही चीनचा ४८.९% बाजारहिस्सा आहे.
सरकारी धोरण आणि गुंतवणूकदारांसाठी इशारा
या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी भारत सरकारने $५१ अब्ज ची इम्पोर्ट सबस्टिट्यूशन योजना जाहीर केली आहे, ज्यामध्ये सुमारे १०० उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. सरकारचा उद्देश 'असेम्ब्ली' कडून 'मॅन्युफॅक्चरिंग' कडे वळण्याचा आहे. मात्र, या संक्रमणामध्ये भारतीय कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर (Operating Margins) अल्पकालीन दबाव येऊ शकतो, कारण स्थानिक पर्याय शोधणे महाग पडू शकते. त्यामुळे आगामी तिमाहींमध्ये गुंतवणूकदारांनी या कंपन्यांच्या सप्लाय चेन आणि स्थानिक उत्पादनातील प्रगतीवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.