सप्टेंबर २०२६ मध्ये नवी दिल्लीत पार पडलेल्या BRICS शिखर परिषदेनंतर भारत आणि चीनच्या आर्थिक मॉडेलमधील मूलभूत फरक अधोरेखित झाले आहेत. दोन्ही देशांनी संबंध सुधारण्याचे संकेत दिले असले, तरी चीनचे सरकारी धोरण आणि भारताचे 'स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी' (Strategic Autonomy) हे एकमेकांपासून पूर्णपणे वेगळे मार्ग असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सप्टेंबर १२ आणि १३, २०२६ रोजी नवी दिल्लीत पार पडलेल्या BRICS शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा झाली. सीमावादावर तोडगा काढणे आणि स्पर्धा व्यवस्थापित करण्यावर भर दिला गेला असला, तरी दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र मात्र पूर्णपणे भिन्न आहे. आशियाई भू-राजकारणात हा आर्थिक धोरणांमधील फरक आता अधिक ठळक होत आहे.
चीनचे 'स्टेट-ड्रिव्हन' मॉडेल
चीनची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने सरकारी हस्तक्षेप आणि मोठ्या प्रमाणावरील सबसिडीवर आधारित आहे. भांडवल-प्रधान (Capital-intensive) प्रकल्पांच्या जोरावर चीनने वेगाने औद्योगिक विकास साध्य केला आहे. मात्र, या मॉडेलमध्ये सरकारी आधाराची गरज असल्याने भविष्यात सिस्टेमिक इनएफिशियन्सी आणि दीर्घकालीन धोके निर्माण होण्याची शक्यता तज्ज्ञ वर्तवत आहेत.
भारताची 'स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी'
याउलट, भारत संस्थात्मक स्थिरता आणि लोकशाही चौकटीवर आधारित विकासाचा मार्ग चोखाळत आहे. भारताने अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षेवर दिलेला दीर्घकालीन भर, जागतिक पुरवठा साखळीतील धक्क्यांपासून देशाला सुरक्षित ठेवतो. जरी काही टीकाकार या प्रक्रियेला संथ मानत असले, तरी गुंतवणुकीच्या दृष्टीने हे मॉडेल अधिक टिकाऊ आणि विश्वासार्ह मानले जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत संकेत?
जगभरातील कंपन्या आता 'चीन-प्लस-वन' (China-Plus-One) रणनीतीवर काम करत आहेत. अशा वेळी भारताची स्थिर आणि स्वायत्त बाजारपेठ ही एक मोठी संधी ठरत आहे. मात्र, BRICS सारख्या व्यासपीठांवर एकमत नसल्यामुळे, भविष्यातील व्यापार हा प्रामुख्याने देशांच्या अंतर्गत धोरणांवरच अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी ट्रेड पॉलिसी, नियामक बदल आणि पायाभूत सुविधांवरील सरकारी खर्चाकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.