भारताचे इलेक्ट्रिक वाहन (EV) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र बळकट करण्यासाठी लिथियम आणि तांब्याच्या साठ्यांवर भारताचा डोळा आहे. २०२६ च्या अखेरीस होणाऱ्या प्रस्तावित व्यापार करारात (CEPA) या खनिजांच्या उपलब्धतेवरून पेच निर्माण झाला आहे.
भारत आणि चिली यांच्यात २०२६ पर्यंत 'कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप ॲग्रीमेंट' (CEPA) पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे, परंतु खनिजांच्या एक्सेसवरून वाटाघाटी एका नाजूक टप्प्यावर पोहोचल्या आहेत. भारतासाठी लिथियम आणि कॉपर हे केवळ धातू नसून भविष्यातील ईव्ही क्रांतीचा कणा आहेत.
व्यापाराचा पेच आणि रणनीती
या कराराच्या केंद्रस्थानी एक मोठा 'ट्रेड-ऑफ' आहे. भारत चिलीच्या कृषी उत्पादनांना (उदा. सॅल्मन आणि अक्रोड) भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश देण्यास तयार आहे, पण बदल्यात भारताला चिलीच्या खनिज संपत्तीची खात्रीशीर आणि प्राधान्यक्रमाने उपलब्धता हवी आहे. दुसरीकडे, चिलीला त्यांच्या देशांतर्गत खाण नियमन आणि कृषि उत्पादनांच्या निर्यातीची अधिक काळजी आहे.
खाजगी कंपन्यांचे सक्रिय पाऊल
सरकारी पातळीवरील चर्चेला वेळ लागत असला तरी, भारतीय कंपन्यांनी स्वतःहून पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. Coal India Ltd ने चिलीमध्ये संधी शोधायला सुरुवात केली आहे. तसेच, Adani Enterprises च्या 'कच्छ कॉपर' युनिटने चिलीच्या सरकारी खाण कंपनी Codelco सोबत संवादाचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. २०२५ मध्ये दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार $५.३८ अब्ज पर्यंत पोहोचला असला, तरी सध्या तो चिलीच्या बाजूने झुकलेला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
ही व्यापार चर्चा भारताच्या क्लीन एनर्जी मॅन्युफॅक्चरिंगच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. जर करार झाला तर भारताचा कच्च्या मालाचा पुरवठा सुरक्षित होईल, अन्यथा जागतिक किमतीतील चढ-उतार आणि सप्लाय चेनमधील व्यत्ययाचा फटका भारतीय उत्पादकांना बसत राहील.