भारत आणि चिली यांच्यात 'कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप ॲग्रीमेंट' (CEPA) साठी वेगवान चर्चा सुरू असून, २०२६ च्या अखेरीस हा करार पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
व्यापाराला नवी दिशा
भारत आणि चिली यांच्यातील व्यापार संबंध आता एका नवीन टप्प्यावर पोहोचले आहेत. सँटियागो येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत भारताचे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि चिलीच्या उपमंत्री पाउला एस्तेवेझ वेनस्टीन यांनी या कराराच्या प्रक्रियेला गती दिली आहे. हा करार दोन्ही देशांमधील विद्यमान व्यापारी करारांच्या पलीकडे जाऊन अधिक व्यापक सहकार्य निर्माण करेल.
लिथियम आणि फार्मा क्षेत्रावर लक्ष
या कराराचा मुख्य उद्देश भारतासाठी अत्यावश्यक असलेली लिथियम आणि तांबे (Copper) यांसारखी खनिजे सुरक्षित करणे हा आहे. इलेक्ट्रिक वाहन आणि ऊर्जा क्षेत्रासाठी ही खनिजे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. या करारामुळे भारताचे कच्च्या मालासाठीचे अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल. तसेच, भारतीय औषधनिर्माण (Pharmaceuticals) आणि अभियांत्रिकी कंपन्यांसाठी चिलीची बाजारपेठ खुली होईल, ज्यामुळे भारतीय निर्यातीला मोठी चालना मिळेल.
आव्हाने आणि जोखीम
जागतिक व्यापार वाटाघाटी अत्यंत गुंतागुंतीच्या असतात. बाजारपेठ प्रवेश, टॅरिफ स्ट्रक्चर आणि देशांतर्गत नियम यांवर दोन्ही बाजूंना सहमती दर्शवावी लागेल. जर या महत्त्वाच्या विषयांवर एकमत होण्यास उशीर झाला, तर कराराची अंमलबजावणी लांबू शकते. तसेच, दक्षिण अमेरिकेतील स्थानिक खाणकाम नियम आणि लॉजिस्टिक अडचणींचाही प्रकल्पावर परिणाम होऊ शकतो, हे गुंतवणूकदारांनी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.