भारत आणि चिली यांच्यात 'कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप ॲग्रीमेंट' (CEPA) साठी वाटाघाटी सुरू झाल्या आहेत. सध्याचा **$5.6 अब्ज** डॉलर्सचा व्यापार वाढवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश असून, ईव्ही (EV) बॅटरी आणि सौर ऊर्जेसाठी आवश्यक असलेल्या खनिजांच्या पुरवठ्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.
भारत आणि चिलीने अधिकृतपणे 'कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप ॲग्रीमेंट' (CEPA) साठी चर्चेला सुरुवात केली आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध अधिक घट्ट करणे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. सध्याचा द्विपक्षीय व्यापार $5.6 अब्ज डॉलर्सच्या पार गेला असून, हा करार पूर्ण झाल्यास वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी होऊन सेवा आणि गुंतवणुकीसाठी नियम अधिक सुलभ होतील.
महत्त्वाच्या खनिजांची उपलब्धता
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण चिली हा लिथियम आणि तांब्याचा (Copper) जगातील सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. इलेक्ट्रिक वाहने (EV) आणि रिन्यूएबल एनर्जी साठवणुकीसाठी ही खनिजे अत्यंत आवश्यक आहेत. या करारामुळे भारतीय उत्पादकांना स्वस्त आणि स्थिर कच्चा माल मिळू शकेल, ज्याचा फायदा बॅटरी मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सौर ऊर्जा क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांना होईल.
तामिळनाडू ठरणार मॅन्युफॅक्चरिंग हब
चिलीच्या अधिकाऱ्यांनी भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी तामिळनाडूची विशेष निवड केली आहे. चेन्नईचे बंदर, ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग आणि लॉजिस्टिक सुविधांमुळे हे राज्य चिलीसाठी भारतात पाय रोवण्यासाठी एक उत्तम केंद्र ठरू शकते. यामुळे तामिळनाडूतील ऑटो-कंपोनंट्स आणि लॉजिस्टिक कंपन्यांसाठी भागीदारीच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.
जोखीम आणि अंमलबजावणी
हा व्यापार करार सकारात्मक असला तरी, या वाटाघाटी लांबणीवर पडू शकतात. अंतिम करारात कोणत्या क्षेत्रांचा समावेश होतो आणि आयात शुल्कात किती कपात केली जाते, यावर सर्व कंपन्यांचे लक्ष असेल. व्यापार करारांमुळे काही क्षेत्रांमध्ये स्पर्धेचा धोकाही वाढू शकतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सरकारी घोषणांवर आणि या प्रक्रियेच्या प्रगतीवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.