भारताने २०४७ पर्यंत **$३५ ट्रिलियन** अर्थव्यवस्थेचे ध्येय निश्चित केले आहे. याद्वारे देशांतर्गत तंत्रज्ञान, मोठ्या पायाभूत सुविधा आणि कायदेशीर सुधारणांना गती दिली जाणार असून, परकीय पुरवठा साखळीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
पायाभूत सुविधा आणि स्वदेशी तंत्रज्ञानावर भर
या विकास मॉडेलचा मुख्य आधार म्हणजे देशांतर्गत लॉजिस्टिक आणि सागरी पायाभूत सुविधांचा विस्तार. Vadhavan Port सारख्या मोठ्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून भारताला परकीय ट्रान्सशिपमेंट हबवरील अवलंबित्व संपवायचे आहे. तसेच, जहाजबांधणी क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करून देशांतर्गत क्षमता वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे. या मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीचे फलित आगामी काळात पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणातून दिसून येईल.
केवळ सेवा क्षेत्रावर अवलंबून न राहता 'डीप-टेक' उत्पादनाकडे वळणे आता गरजेचे झाले आहे. सध्या भारताचा R&D खर्च जीडीपीच्या केवळ ०.६५% आहे, जो जागतिक मानकांनुसार वाढवणे आवश्यक आहे. सेमीकंडक्टर आणि बायोटेक्नॉलॉजी सारख्या क्षेत्रांत स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन दिल्यास जागतिक पुरवठा साखळीतील दबावाचा फायदा भारताला होऊ शकतो.
भांडवल आणि कायदेशीर कार्यक्षमतेत बदल
कॉर्पोरेट स्तरावर आता 'वेंचर कॅपिटल'वरील अति-अवलंबित्व कमी करून, ऑपरेशनल कॅश फ्लो आणि आर्थिक शिस्तीला प्राधान्य दिले जात आहे. कंपन्यांना आता शाश्वत नफ्याकडे लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे, ज्यामुळे मॅन्युफॅक्चरिंग आणि MSME क्षेत्रातील ताळेबंद अधिक मजबूत होतील.
प्रशासकीय विलंब कमी करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेत Artificial Intelligence (AI) चा वापर करण्याचा सरकारचा मानस आहे. भाडे नियंत्रण आणि पेमेंट वादांसारख्या मोठ्या प्रकरणांमध्ये AI च्या मदतीने निकाल दिल्यास 'Ease of Doing Business' मध्ये मोठी सुधारणा होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
$३५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पाहताना जागतिक आर्थिक अस्थिरता आणि सायबर सुरक्षेचे धोके कायम आहेत. गुंतवणूकदारांनी सरकारी प्रकल्पांची गती, खाजगी क्षेत्रातील R&D गुंतवणूक आणि नियामक सुधारणांची अंमलबजावणी याकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.