भारताने अमेरिकेच्या प्रस्तावित **12.5%** टॅक्सला अधिकृतपणे आव्हान दिले आहे. सक्तीच्या श्रमाच्या आरोपांखाली लावण्यात येणाऱ्या या टॅक्सवर भारत सरकारनं आक्षेप घेतला आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, अमेरिकेच्या रिपोर्टमध्ये पुरेसे पुरावे नाहीत आणि **46** अर्थव्यवस्थांना चुकीच्या पद्धतीने एकाच गटात ठेवलं आहे. गुंतवणूकदारांसाठी, हा वाद भारतीय कृषी आणि औद्योगिक निर्यातदारांसाठी संभाव्य व्यापारी धोके दर्शवतो.
अमेरिकेच्या प्रस्तावित टॅक्सला भारताचे जोरदार प्रत्युत्तर
अमेरिकेने सक्तीच्या श्रमाच्या (Forced Labor) कारणास्तव प्रस्तावित केलेल्या 12.5% आयात शुल्काला (Import Tariff) भारतीय सरकारने जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. 8 जुलै 2026 रोजी झालेल्या सार्वजनिक सुनावणीत, वाणिज्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अमेरिकेच्या ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह (USTR) च्या निष्कर्षांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या तपासणीचा आधार सक्तीच्या श्रमावर आधारित आहे.
USTR च्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह
भारत सरकारने सादर केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, USTR ची तपासणी कायदेशीर मानकांना पूर्ण करत नाही. अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणले की, अहवालात 46 वेगवेगळ्या अर्थव्यवस्थांना विशिष्ट पुराव्यांशिवाय एकाच गटात टाकले आहे. भारतीय निर्यातीला सक्तीच्या श्रमाच्या उल्लंघनांशी जोडण्यासाठी ठोस पुरावे नाहीत. याउलट, भारत सरकारचे म्हणणे आहे की, देशातील कायदे आधीच श्रमाच्या पद्धतींबाबत आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार आहेत.
कृषी आणि औद्योगिक निर्यातीवर होणारा परिणाम
कृषी आणि प्रक्रिया अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणाने (APEDA) विशेषतः तांदळावरील आरोपांवर स्पष्टीकरण दिले आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अमेरिकेत भारतीय तांदळाची निर्यात खूपच कमी आहे. तसेच, कंपन्यांसाठी आवश्यक नोंदणी आणि कडक नियमावली आधीच लागू आहे. FICCI आणि CII सारख्या उद्योग संघटनांनी इशारा दिला आहे की, या प्रस्तावित शुल्कांमुळे भारतीय निर्यातदारांवर मोठा आर्थिक भार पडेल. तसेच, अमेरिकेतील ग्राहक आणि कंपन्यांनाही याचा फटका बसेल, कारण यामुळे वस्तूंच्या किमती वाढतील.
भविष्यातील व्यापार धोरणांवर लक्ष
USTR ने मार्च 2026 मध्ये सक्तीचा श्रम आणि औद्योगिक क्षमता यांसारख्या समस्यांवर 60 अर्थव्यवस्थांना लक्ष्य करून या तपासण्या सुरू केल्या होत्या. सध्या सार्वजनिक टिप्पणीच्या टप्प्यात असलेल्या या प्रस्तावानुसार 12.5% शुल्क अजून अंतिम धोरण नाही. गुंतवणूकदारांनी या द्विपक्षीय वाटाघाटींच्या निष्कर्षांवर लक्ष ठेवले पाहिजे, कारण अंतिम निर्णय अमेरिकन बाजारात भारतीय मालाच्या स्पर्धात्मकतेवर परिणाम करू शकतो.