भारताच्या नवीन Carbon Credit Trading Scheme (CCTS) मुळे प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवणे अनिवार्य झाले आहे. मात्र, जागतिक कार्बन किमती आणि स्थानिक बाजारपेठेतील मोठी दरी पाहता, स्टील, सिमेंट आणि पेट्रोकेमिकल कंपन्यांच्या मार्जिनवर मोठा ताण येण्याची शक्यता आहे.
निर्यातीसमोर मोठे आव्हान
गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे भारतातील कार्बनच्या किमती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ यातील मोठी तफावत. युरोपियन युनियनच्या 'Carbon Border Adjustment Mechanism' (CBAM) मुळे भारताच्या निर्यातीला मोठा फटका बसू शकतो. भारतात कार्बनची किंमत आणि युरोपातील किंमत यामध्ये सुमारे $70 ते $80 प्रति टन एवढी मोठी दरी आहे. ज्या कंपन्या युरोपला मोठ्या प्रमाणात निर्यात करतात, त्यांना या नवीन कर प्रणालीमुळे अतिरिक्त शुल्काचा सामना करावा लागू शकतो.
भांडवलाची कमतरता आणि धोरणात्मक त्रुटी
२०७० पर्यंत 'नेट-झिरो' ध्येय गाठण्यासाठी भारताला ट्रिलियन्समध्ये गुंतवणुकीची गरज आहे. मात्र, अद्याप कोणताही ठोस 'Climate Finance Taxonomy' उपलब्ध नसल्यामुळे बँकांना आणि गुंतवणूकदारांना ग्रीन प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करणे कठीण जात आहे. ग्रीन हायड्रोजन किंवा कार्बन कॅप्चरसारख्या प्रकल्पांसाठी लागणारे दीर्घकालीन भांडवल सध्या कंपन्यांना स्वतःच्या बॅलन्स शीटवरून उभे करावे लागत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या कॅश फ्लोवर (Cash Flow) आणि कर्जावर ताण येऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
येणाऱ्या काळात केवळ कंपनीचे उत्सर्जन (Emission) आकडा न पाहता, त्यांनी ग्रीन टेक्नॉलॉजीमध्ये किती भांडवली खर्च (Capital Expenditure) केला आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. ज्या कंपन्या अक्षय ऊर्जेचा वापर वेगाने वाढवत आहेत आणि उत्पादन प्रक्रियेत सुधारणा करत आहेत, त्या कंपन्या या बदलांना अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळू शकतील. या नियामक बदलांचा कंपन्यांच्या नफ्यावर किती परिणाम होतो आणि त्या हा खर्च ग्राहकांवर ढकलतात की स्वतः सोसतात, याकडे बाजाराचे लक्ष असेल.