सरकारने कॅन्सरवरील नॉन-शेड्यूल्ड औषधांच्या ट्रेड मार्जिनवर **३०%** ची मर्यादा घातली आहे. यामुळे रुग्णांचा औषधोपचाराचा खर्च **७०%** पर्यंत कमी होणार असून, सामान्य जनतेची **₹२,५०० कोटींची** बचत होणार आहे.
केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे कॅन्सरच्या महागड्या उपचारांत मोठा दिलासा मिळाला आहे. नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीच्या (NPPA) १५१ व्या बैठकीत ही घोषणा करण्यात आली आहे. या नव्या नियमांमुळे औषधांच्या किमती ७०% पर्यंत कमी होऊ शकतात, ज्यामुळे ग्राहकांच्या खिशावरचा ताण हलका होईल.
ही कारवाई का करण्यात आली?
या निर्णयामागे मुख्य कारण म्हणजे औषध पुरवठा साखळीतील प्रचंड नफाखोरी. काही नॉन-शेड्यूल्ड ऑन्कोलॉजी औषधांवर उत्पादनापासून ते रुग्णापर्यंत पोहोचताना तब्बल ७००% पर्यंत मार्जिन लावले जात होते. 'ड्रग्स (प्राईजेस कंट्रोल) ऑर्डर, २०१३' च्या परिच्छेद १९ अंतर्गत आता हे नियम लागू करण्यात आले आहेत.
हॉस्पिटल स्टॉक्सवर दबाव वाढणार?
गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन. न्यायमूर्तींनी केवळ कॅन्सरची औषधेच नाही, तर इतर आवश्यक औषधे आणि हॉस्पिटलमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कार्डियाक स्टेंट्स आणि सलाईन यांसारख्या साहित्यावरही किमतीचे निर्बंध असावेत, असे संकेत दिले आहेत. जर हे निर्बंध वाढले, तर खाजगी हॉस्पिटल चेनच्या EBITDA वर १% ते २% पर्यंत परिणाम होऊ शकतो.
पुढील दोन आठवड्यांत कोणत्या औषधांचा या ३०% कॅपमध्ये समावेश होईल, याची स्पष्ट यादी समोर येईल. तसेच, २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या मुद्द्यावर पुढील सुनावणी होणार असून, त्यानंतरच आरोग्य क्षेत्रातील कंपन्यांच्या भविष्यातील कमाईचे चित्र स्पष्ट होईल.