भारत आणि कॅनडा यांच्यात ५ ऑक्टोबरपासून पुन्हा एकदा व्यापार चर्चेला सुरुवात होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिसेंबरमधील संभाव्य कॅनडा दौऱ्यापूर्वी करार पूर्ण करण्याचे दोन्ही देशांचे उद्दिष्ट आहे. या कराराचा मुख्य हेतू २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार **$५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत** नेणे हा आहे.
व्यापाराचा नवीन रोडमॅप
भारत आणि कॅनडा सध्या आपल्या पाचव्या फेरीच्या व्यापार वाटाघाटींची तयारी करत आहेत. जागतिक अस्थिरतेच्या काळात सप्लाय चेन मजबूत करण्यासाठी दोन्ही देश आक्रमकपणे पुढे जात आहेत. डिसेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नियोजित कॅनडा दौऱ्याआधी एक मजबूत फ्रेमवर्क तयार करणे हे दोन्ही देशांचे प्राधान्य आहे.
भारतीय कंपन्यांसाठी संधी
सध्या भारत कॅनडाला सुमारे $४.६७ अब्ज डॉलर्सचा माल निर्यात करतो. यामध्ये प्रामुख्याने फार्मास्युटिकल्स, इंजिनीअरिंग पार्टस्, कापड (Textiles) आणि रत्नांचा समावेश आहे. कॅनडातील क्लिष्ट पॅकेजिंग आणि लेव्हलिंगचे नियम शिथिल झाल्यास, भारतीय कंपन्यांच्या निर्यात नफ्यात मोठी सुधारणा होऊ शकते. गुंतवणूकदारांचे लक्ष या नियामक प्रक्रियेतील बदलांकडे लागले आहे.
आव्हाने आणि रिस्क फॅक्टर
या वाटाघाटींमध्ये काही कठीण मुद्देही आहेत. कॅनडाला आपल्या कृषी उत्पादनांसाठी भारतीय बाजारपेठेत अधिक प्रवेश हवा आहे. मात्र, भारतीय शेतकऱ्यांचे हित आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या मागण्या यात समतोल राखणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान असेल. दुसरीकडे, भारत आयटी (IT) क्षेत्रातील व्यावसायिकांसाठी व्हिसा प्रक्रिया सुलभ व्हावी, यासाठी आग्रही आहे.
कच्च्या मालाच्या आयातीवर परिणाम
कॅनडा हा भारताला पोटॅश (Potash), खनिज इंधन आणि विशेष मशिनरी पुरवणारा महत्त्वाचा देश आहे. या कराराचा फायदा झाल्यास, खत निर्मिती आणि मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांना कच्चा माल स्वस्त दरात मिळू शकेल, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पादन खर्चावर (Input Cost) पडणारा ताण कमी होईल.