भारत आणि कॅनडाने २०२६ पर्यंत Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) पूर्ण करण्याचे निश्चित केले आहे. या कराराद्वारे **$६.५ अब्ज** व्यापार वाढवण्याचे उद्दिष्ट असून, यात एआय (AI), क्वांटम कम्प्युटिंग आणि एव्हिएशन क्षेत्राला प्राधान्य दिले जाणार आहे.
भारत आणि कॅनडाने Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) साठी २०२६ ची डेडलाईन निश्चित केली आहे. हा व्यापार करार दोन्ही देशांमधील वस्तू आणि सेवांच्या बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ करण्यासोबतच गुंतवणूक आणि बौद्धिक संपदा नियमांना अद्ययावत करण्यासाठी डिझाइन केला आहे. या भागीदारीमुळे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापारात सुमारे $६.५ अब्ज ची वाढ होण्याची शक्यता आहे.\n\n### तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांवर भर\n\nया कराराचे मुख्य केंद्र उच्च-विकास तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा (Infrastructure) हे आहे. दोन्ही देशांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम कम्प्युटिंग आणि स्मार्ट मोबिलिटीला सहकार्याचे प्रमुख क्षेत्र म्हणून निवडले आहे. याशिवाय, एव्हिएशन इन्फ्रास्ट्रक्चरलाही प्राधान्य दिले जात आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे Fairfax Financial ने बेंगळुरू एअरपोर्ट हबमध्ये केलेली मोठी गुंतवणूक, जी कॅनेडियन भांडवल भारतीय बाजारपेठेत कसे प्रवेश करत आहे, हे स्पष्ट करते.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?\n\nगुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने हा करार अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण याचा उद्देश सीमापार व्यवसायातील नियम सुलभ करणे आणि अडथळे दूर करणे हा आहे. मात्र, ट्रेड रेमेडीज आणि मार्केट ॲक्सेस यांसारख्या मुद्द्यांवर अद्याप चर्चा सुरू आहे.\n\nकॅनडा आपली व्यापार धोरणे अमेरिकेव्यतिरिक्त इतर देशांशी जोडण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेत आपली भूमिका अधिक मजबूत करत आहे. या प्रक्रियेचा पाचवा टप्पा ओटावा येथे पार पडला असून, पुढील बैठक नोव्हेंबरमध्ये नवी दिल्लीत होणार आहे. या कराराच्या अंतिम अटी आणि नियम कशा प्रकारे ठरतात, यावर आता सर्वांचे लक्ष असेल.