भारत आणि कॅनडा यांच्यात व्यापार करारासाठी चौथ्या फेरीची चर्चा नवी दिल्लीत सुरू झाली आहे. २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार **५० अब्ज डॉलर्सवर** नेण्याचे दोन्ही देशांचे ध्येय आहे.
भारत आणि कॅनडा यांनी नवी दिल्लीत 'कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप ॲग्रीमेंट' (CEPA) साठी अधिकृतपणे चर्चा पुन्हा सुरू केली आहे. १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी सुरू झालेली ही चौथी फेरी १८ सप्टेंबरपर्यंत चालणार असून, याद्वारे दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि गुंतवणुकीचा मार्ग सुकर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
कॅनडाचा नवा कल
अमेरिकेसोबतचे व्यापार करार कोलमडल्यानंतर आणि ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी अमेरिकन वस्तूंवर दंडात्मक शुल्क लादल्यानंतर, कॅनडा आता आपले लक्ष इतर प्रमुख भागीदारांकडे वळवत आहे. कॅनडासाठी अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करणे ही प्राथमिकता बनली असून, भारतासाठी हे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरू शकते.
आर्थिक आकडेवारी काय सांगते?
२०२५-२६ या कालावधीत दोन्ही देशांमधील व्यापारात ८.२२% ची घट होऊन तो ७.९५ अब्ज डॉलर्सवर आला होता. ही घसरण रोखण्यासाठी आणि सीमाशुल्कातील अडथळे दूर करण्यासाठी या कराराची नितांत गरज असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
- प्रमुख निर्यात क्षेत्र: भारत सध्या कॅनडाला फार्मास्युटिकल्स, लोखंड, पोलाद, कापड आणि सीफूडची निर्यात करतो. तसेच आयटी आणि टेलिकॉम सेवांमध्येही भारत आघाडीवर आहे.
- आयात: कॅनडा भारताला कडधान्ये, कोळसा आणि ऊर्जा क्षेत्रातील वस्तूंचा पुरवठा करतो.
- भविष्यातील संधी: या चर्चेत केवळ व्यापारच नाही, तर 'बायलेटरल इन्व्हेस्टमेंट ट्रीटी'वरही भर दिला जाणार आहे, ज्याचा थेट फायदा एआय (AI), फिनटेक आणि क्रिटिकल मिनरल्स क्षेत्रातील कंपन्यांना होऊ शकतो.
येत्या काही महिन्यांत या कराराचा अंतिम मसुदा आणि टॅरिफ सवलतींबाबतच्या बातम्यांकडे शेअर बाजाराचे बारीक लक्ष असेल.