भारत आणि कॅनडा यांच्यातील CEPA व्यापाराच्या पाचव्या फेरीची चर्चा ओटावामध्ये ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सुरू होत आहे. या वर्षाअखेरपर्यंत व्यापार करार पूर्ण करण्याचे दोन्ही देशांचे उद्दिष्ट असून, २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार **$७० अब्जांपर्यंत** नेण्याचा मानस आहे.
भारत आणि कॅनडाचे अधिकारी ओटावामध्ये ५ ते ९ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान 'कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप ॲग्रीमेंट' (CEPA) वर चर्चा करण्यासाठी एकत्र येत आहेत. या संवादाचा मुख्य उद्देश चालू वर्षाअखेरपर्यंत अधिकृत व्यापार करार अंतिम करणे हा आहे.
अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्व
दोन्ही देशांनी २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार $७० अब्जांपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. भारतासाठी हा करार औषधनिर्माण (Pharma), सीफूड, कापड उद्योग आणि पोलाद (Steel) क्षेत्रातील निर्यातीला चालना देणारा ठरू शकतो. दुसरीकडे, कॅनडा क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि शेती क्षेत्रात आपल्या सप्लाय चेनला बळकटी देण्याचा प्रयत्न करत आहे.
आव्हाने आणि अडथळे
व्यापार कराराचा मार्ग तितकासा सोपा नाही. कृषी व्यापार, ओरिजिनचे नियम (Rules of Origin) आणि कुशल व्यावसायिकांचे स्थलांतर यासारख्या संवेदनशील मुद्द्यांवर दोन्ही देशांमध्ये मतभेद कायम आहेत. या क्षेत्रातील सवलतींमुळे देशांतर्गत राजकीय दबाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, ज्याकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष आहे.
पुढील पाऊल: मोठी व्यापार शिष्टमंडळ भेट
ओटावा येथील मंत्रीस्तरीय चर्चेनंतर, १२ ते १७ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान कॅनडाचे सुमारे ३०० व्यावसायिक प्रतिनिधी भारतात येणार आहेत. या भेटीमुळे ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल्स आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये नवीन गुंतवणुकीच्या संधी कशा मिळवता येतील, हे स्पष्ट होईल.