भारत-कॅनडा $50 अब्ज ट्रेड पॅक्ट: भू-राजकीय तणावातही आर्थिक भागीदारीला गती

सामरिक भागीदारी, पुरवठा साखळीला बळकटी

भारत आणि कॅनडा यांच्यातील आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. दोन्ही देशांनी 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार 50 अब्ज डॉलर्स पर्यंत पोहोचवण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. या सामरिक भागीदारीमुळे बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ होईल आणि क्रिटिकल मटेरियल्ससाठी (Critical Materials) पुरवठा साखळ्या मजबूत होतील.

भू-राजकीय तणावात क्रिटिकल मिनरल्सचे महत्त्व

जागतिक भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, विशेषतः मध्य पूर्वेतील अस्थिरता लक्षात घेता, हा करार क्रिटिकल मिनरल्सच्या पुरवठा साखळीला बळकट करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. हे खनिज पुढील पिढीतील तंत्रज्ञान, अपारंपरिक ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. बहरीन, दुबई आणि दोहा येथे झालेल्या हल्ल्यांच्या अहवालांमुळे जागतिक सुरक्षा चिंता वाढली आहे. यामुळे दोन्ही देशांसाठी सुरक्षित आणि स्थिर पुरवठा सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याशिवाय, कृषी व्यापारातील विविधतेसाठी 'जॉइंट पल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सलन्स' (Joint Pulse Protein Centre of Excellence) स्थापन करण्यावरही सहमती झाली आहे.

CEPA आणि गुंतवणूक-

50 अब्ज डॉलर्सचे लक्ष्य साधण्यासाठी Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) च्या वाटाघाटींना गती देणे महत्त्वाचे आहे. CEPA अंतिम झाल्यास व्यापार अडथळे कमी होतील आणि सेवा व वस्तूंची बाजारपेठ सुलभ होईल. कॅनेडियन पेन्शन फंड्सनी (Canadian Pension Funds) भारतातील पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये 100 अब्ज डॉलर्सची मोठी गुंतवणूक केली आहे, जी भारताच्या आर्थिक क्षमतेवरील विश्वासाचे प्रतीक आहे. यामुळे दोन्ही देशांमध्ये रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक वाढीला चालना मिळेल. तसेच, तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रमावर आधारित त्रिपक्षीय सामंजस्य करार (MoU) ऑस्ट्रेलियासोबत केला जात आहे, ज्यामुळे प्रादेशिक सहकार्याचा आवाका वाढेल.

आव्हाने आणि पुढील वाटचाल

मात्र, या मार्गात काही आव्हानेही आहेत. मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे जागतिक व्यापार आणि वस्तूंच्या किमतींवर परिणाम होऊ शकतो. CEPA वाटाघाटींमध्ये विलंब झाल्यास किंवा संरक्षणवादी धोरणे अवलंबावी लागल्यास प्रगती थांबू शकते. कॅनडाला कच्च्या मालाचा पुरवठादार म्हणून स्पर्धा, तर भारताला उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादनांसाठी स्वतःचा उत्पादन आधार विकसित करण्याची गरज आहे. भूतकाळातही भारत-कॅनडा व्यापार वाटाघाटींमध्ये अनेकदा स्थित्यंतरे दिसून आली आहेत.

विश्लेषकांच्या मते, भारताची मजबूत देशांतर्गत मागणी आणि सरकारी सुधारणांमुळे आर्थिक वाढ कायम राहील. कॅनडाची अर्थव्यवस्था स्थिर राहण्याची अपेक्षा आहे. CEPA चे यश नियामक अडथळे दूर करण्यावर आणि धोरणात्मक क्षेत्रांचा फायदा घेण्यावर अवलंबून असेल.