भारत आणि कॅनडा यांच्यातील 'कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप ॲग्रीमेंट' (CEPA) २०२६ च्या अखेरीस पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही देशांनी वाटाघाटींना वेग दिला आहे. द्विपक्षीय व्यापारात झालेली **८.२३%** घसरण भरून काढून **२०३० पर्यंत $७० अब्ज** व्यापाराचे लक्ष्य गाठण्यावर या कराराचा भर आहे.
व्यापाराला नवी चालना
ऑटावा येथे ऑक्टोबर ९ रोजी तांत्रिक चर्चेची पाचवी फेरी पूर्ण झाल्यानंतर आता या कराराला अंतिम रूप देण्यासाठी दोन्ही देशांनी कंबर कसली आहे. गेल्या ३० वर्षांतील सर्वात मोठे कॅनेडियन ट्रेड मिशन सध्या भारतात असून, सुमारे ३०० प्रतिनिधी विविध उद्योगांमधील संधी शोधत आहेत. द्विपक्षीय व्यापाराचा आकडा २०२५-२६ मध्ये $७.९५ अब्ज वर आला आहे, जो मागील वर्षाच्या $८.७ अब्ज पेक्षा ८.२३% कमी आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि कॅनडाच्या मेरी एनजी हे प्रत्यक्ष लक्ष ठेवून आहेत.
प्रमुख क्षेत्रे आणि संधी
या करारांतर्गत ऊर्जा (विशेषतः LNG), क्रिटिकल मिनरल्स, एरोस्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि कृषी क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ १२ ते १७ ऑक्टोबर दरम्यान भारतात असून, याद्वारे दोन्ही देशांतील गुंतवणूकदारांना अधिक सुरक्षित आणि स्वस्त व्यवसाय वातावरण उपलब्ध करून देण्याचा मानस आहे.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
कराराची मुदत जवळ असली तरी व्हिसा कोटा आणि कृषी क्षेत्रातील (कडधान्ये आणि दुग्धजन्य पदार्थ) आयात शुल्काचे मुद्दे अजूनही कळीचे ठरत आहेत. तसेच भू-राजकीय तणाव आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे या कराराच्या मार्गातील प्रमुख धोके मानले जात आहेत. गुंतवणूकदारांनी आता या कराराच्या कायदेशीर मसुद्याकडे आणि आगामी मंत्र्यांच्या बैठकांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.