भारत-कॅनडा व्यापार करार: २०२६ पर्यंत 'UPI' होणार आंतरराष्ट्रीय; व्यापाराचे मोठे लक्ष्य

भारत आणि कॅनडा यांच्यातील आर्थिक संबंध अधिक घट्ट करण्यासाठी दोन्ही देशांनी पावले उचलली आहेत. टोरंटोमध्ये झालेल्या पहिल्या 'इकॉनॉमिक अँड फायनान्शियल डायलॉग'मध्ये भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि कॅनडाचे अर्थमंत्री फ्रँकोइस-फिलिप शँपेन यांच्यात महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. २०२६ पर्यंत व्यापार करार पूर्ण करून २०३० पर्यंत व्यापाराचे मूल्य ₹4.65 लाख कोटी (CAD 70 अब्ज) पर्यंत नेण्याचे दोन्ही देशांचे नियोजन आहे.

UPI चा कॅनडामध्ये विस्तार

या चर्चेतील सर्वात मोठा आकर्षण बिंदू म्हणजे भारताची 'युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस' (UPI) सिस्टिम कॅनडामध्ये सुरू करणे. यामुळे दोन्ही देशांमधील सीमापार व्यवहार (Cross-border transactions) अधिक वेगवान आणि स्वस्त होतील. मात्र, या उपक्रमाची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी कॅनडाच्या कठोर बँकिंग आणि नियामक नियमांच्या चौकटीत राहून काम करणे हे एक मोठे आव्हान असेल.

गुंतवणूक आणि धोरणात्मक सहकार्य

कॅनडाचे पेन्शन फंड्स आधीपासूनच भारतातील पायाभूत सुविधा, रस्ते आणि अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. या गुंतवणुकीला अधिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी दोन्ही देश 'बायलेटरल इन्व्हेस्टमेंट ट्रीटी'वर काम करत आहेत. याशिवाय, 'क्रिटिकल मिनरल्स' पुरवठा साखळी मजबूत करण्यावरही दोन्ही देशांचा भर असणार आहे.

भविष्यातील वाटचाल

व्यापार कराराचे उद्दिष्ट महत्त्वाकांक्षी असले तरी, जागतिक राजकारण आणि अंतर्गत धोरणांमुळे यात काही अडचणी येऊ शकतात. गुंतवणूकदारांनी आता भारत आणि कॅनडाच्या फिनटेक कंपन्यांमधील भागीदारी आणि कराराच्या प्रत्यक्ष प्रगतीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. २०२७ मध्ये होणारी पुढील बैठक या प्रक्रियेत किती प्रगती झाली, याचे खरे चित्र स्पष्ट करेल.