केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन कॅनडा दौऱ्यावर असून, दोन्ही देशांनी **२०३०** पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार **७० अब्ज कॅनेडियन डॉलर्सपर्यंत** नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे.
व्यापाराला नवी गती देण्याचा प्रयत्न
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सध्या टोरंटोमध्ये असून, त्यांनी पहिल्या भारत-कॅनडा आर्थिक आणि वित्तीय संवादात (Economic and Financial Dialogue) भाग घेतला आहे. या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश दोन्ही देशांमधील संबंध केवळ राजनैतिक न ठेवता, त्यांना थेट व्यापाराची जोड देणे हा आहे.
CEPA करार आणि सुरक्षित गुंतवणूक
या चर्चेच्या केंद्रस्थानी Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) हा करार आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने हा करार अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापाराला एक कायदेशीर चौकट (Legal Framework) मिळेल. तसेच, २०२६ अखेरपर्यंत एक नवीन गुंतवणूक संरक्षण करार (Investment Protection Pact) पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट दोन्ही देशांनी ठेवले आहे, ज्यामुळे कॅनडातून भारतात येणाऱ्या गुंतवणुकीत मोठी वाढ होऊ शकते.
GIFT City चा मास्टर प्लॅन
भारताच्या 'गिफ्ट सिटी'मध्ये कॅनडाच्या पेन्शन फंड्सनी गुंतवणूक करावी, यासाठी सरकार आग्रही आहे. पायाभूत सुविधा (Infrastructure) आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रात दीर्घकालीन भांडवल आकर्षित करण्यासाठी सरकारकडून विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. कॅनडाच्या पेन्शन फंड्सची मोठी मालमत्ता लक्षात घेता, गिफ्ट सिटी हे त्यांच्यासाठी एक पसंतीचे ठिकाण ठरू शकते.
UPI चा जागतिक विस्तार
पारंपारिक गुंतवणुकीसोबतच भारताची डिजिटल पेमेंट यंत्रणा असलेल्या Unified Payments Interface (UPI) ला कॅनडामध्ये नेण्याचा मानस आहे. जर कॅनडाच्या फिनटेक कंपन्यांनी भारतीय पेमेंट प्रोव्हाइडर्ससोबत भागीदारी केली, तर डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील अनेक नव्या संधी उपलब्ध होतील.
गुंतवणूकदारांसाठी सावधगिरीचा इशारा
जरी ही लक्ष्ये मोठी असली, तरी गुंतवणूकदारांनी जागतिक परिस्थितीचा विचार करणे गरजेचे आहे. CEPA सारख्या करारांच्या वाटाघाटी दीर्घकाळ चालणाऱ्या असतात, त्यामुळे प्रगतीवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.