सप्टेंबर महिन्यात भारताचा किरकोळ महागाई दर (CPI) वाढून **५.५४%** वर पोहोचला आहे. खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमतींमुळे आरबीआय (RBI) आता 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग'च्या मार्गावर असून, HSBC च्या मते डिसेंबरमध्ये आणखी **२५ बेसिस पॉइंट्स**ची व्याजदर वाढ होऊ शकते.
महागाईचा आकडा का वाढला?
सप्टेंबर २०२६ मध्ये भारताचा किरकोळ महागाई दर ५.५४% वर पोहोचला असून, गेल्या दोन वर्षांतील ही उच्चांकी पातळी आहे. या महागाईच्या भडक्यामागे मुख्य कारण म्हणजे अन्नाचे वाढलेले भाव. ऑगस्टमध्ये ५.९७% असलेले अन्नधान्याचे दर सप्टेंबरमध्ये ७.७४% वर झेप घेत आहेत. भाजीपाला, तृणधान्ये आणि खाद्यतेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांच्या बजेटवर मोठा ताण पडला आहे. तसेच, 'कोर इन्फ्लेशन' देखील ४.३% पर्यंत वाढल्याने महागाईचा फटका आता अर्थव्यवस्थेच्या इतर क्षेत्रांनाही बसत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
आरबीआयची भूमिका आणि HSBC चा अंदाज
७ ऑक्टोबर रोजीच आरबीआयने रेपो रेट २५ बेसिस पॉइंट्सनी वाढवून ५.५०% केला होता. आता मध्यवर्ती बँक 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' (Calibrated Tightening) धोरण राबवत असल्याने, पुढील काळात व्याजाचे दर कमी होण्याची शक्यता मावळली आहे. HSBC च्या तज्ज्ञांच्या मते, महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी डिसेंबर २०२६ मध्ये आरबीआय पुन्हा एकदा व्याजदरात २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ करू शकते.
अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?
१. कर्ज महागणार: व्याजदर वाढल्यामुळे होम लोन, ऑटो लोन आणि पर्सनल लोन घेणाऱ्यांच्या ईएमआय (EMI) मध्ये वाढ होईल.
२. कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव: ज्या कंपन्यांवर कर्जाचा बोजा जास्त आहे, त्यांच्या मार्जिनवर परिणाम होण्याची भीती आहे.
३. जागतिक आव्हाने: कच्च्या तेलाच्या किमती १०० डॉलर्स प्रति बॅरलच्या वर जाणे आणि भू-राजकीय तणाव यामुळे महागाईचे संकट अधिक गडद होऊ शकते.
भारत ७.१% जीडीपी ग्रोथ रेट राखण्यासाठी प्रयत्नशील असला, तरी वाढत्या महागाईला लगाम घालण्याचे मोठे आव्हान सध्या आरबीआयसमोर आहे.