भारताचे आर्थिक नियोजन: २०२३१ पर्यंत कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर ५०% खाली आणण्याचे लक्ष्य!

आता कर्जाच्या टिकाऊपणावर मुख्य लक्ष

सरकारने २०२६-२७ साठीच्या आपल्या वित्तीय धोरणात मोठा बदल केला आहे. आतापर्यंत वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) हे मुख्य लक्ष असायचे, पण आता 'कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर' याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. २०३१ पर्यंत केंद्र सरकारचे कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर ५०% पर्यंत आणायचे आहे. यासाठी दरवर्षी १% पेक्षा जास्त घट साधणे आवश्यक आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी (२०२५-२६) हे गुणोत्तर सुधारित अंदाजानुसार ५६.१% असण्याची शक्यता आहे, तर २०२६-२७ साठी ते ५५.६% पर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे.

यावर्षी वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.३% ठेवण्याचे लक्ष्य आहे, जे मागील वर्षाच्या ४.४% अंदाजित तुटीपेक्षा कमी आहे. प्राथमिक तूट (Primary Deficit) ०.७% पर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे, तर महसुली तूट (Revenue Deficit) १.५% वर स्थिर राहील.

आर्थिक वाढीचा अंदाज आणि खर्चात वाढ

हे सर्व उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, अर्थसंकल्पात आर्थिक वाढीचे सकारात्मक अंदाज मांडले आहेत. २०२६-२७ साठी नाममात्र जीडीपी वाढीचा (Nominal GDP Growth) दर १०% ठेवण्याचा अंदाज आहे, जो मागील वर्षाच्या ८% अंदाजापेक्षा जास्त आहे. या वाढीमुळे कर्जाचे गुणोत्तर कमी होण्यास मदत होईल.

अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी भांडवली खर्चावर (Capital Expenditure) मोठा भर देण्यात आला आहे. २०२६-२७ साठी ₹१२.२ लाख कोटी भांडवली खर्चासाठी निश्चित केले आहेत, जे मागील वर्षाच्या ₹१०.९ लाख कोटी च्या तुलनेत ११.५% अधिक आहे. एकूण खर्च ७.७% ने वाढून ₹५३.४ लाख कोटी तर महसुली खर्च ६.६% ने वाढून ₹४१.२ लाख कोटी अपेक्षित आहे.

महसूल संकलन आणि संभाव्य धोके

सरकारला अपेक्षित महसूल वाढीसाठी करांमध्ये वाढ अपेक्षित आहे. कर महसूल (Tax Revenue) ७.२% ने वाढून ₹२८.६ लाख कोटी अपेक्षित आहे. यामध्ये कॉर्पोरेट इनकम टॅक्स ११% ने वाढून ₹१२.३ लाख कोटी आणि वैयक्तिक इनकम टॅक्स ११.७% ने वाढून ₹१४.६६ लाख कोटी अपेक्षित आहे. मात्र, जीएसटी (GST) महसुलाचा अंदाज ₹१०.१९ लाख कोटी ठेवला आहे, जो मागील वर्षापेक्षा २.६% कमी आहे.

आरबीआय (RBI) आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून मिळणारा अंदाजित ₹३.१६ लाख कोटी चा डिव्हिडंड (Dividend) महसुलात मोठी भर घालेल. मात्र, ८ वा वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शन वाढू शकते, ज्यामुळे २०२७ पासून महसुली खर्चात मोठी वाढ होऊ शकते. या वाढीला सामोरे जाण्यासाठी महसुलात पुरेशी वाढ होणे आवश्यक आहे.

बाजाराचा दृष्टिकोन

आर्थिक तज्ञांच्या मते, कर्जाचे व्यवस्थापन (Debt Management) हा दीर्घकालीन वित्तीय स्थैर्यासाठी (Financial Stability) महत्त्वाचा निर्णय आहे. मागील वर्षांच्या तुलनेत एकूण खर्चाच्या प्रमाणात महसुली खर्चाचे प्रमाण कमी होत आहे, हे सकारात्मक चिन्ह आहे. बाजाराचे लक्ष आता सरकार जीडीपी वाढीचे लक्ष्य कसे गाठते आणि वेतन आयोगासारख्या अनपेक्षित खर्चांना कसे सामोरे जाते, यावर असेल. यातील कोणतीही तफावत बाँड यील्ड्स (Bond Yields) आणि देशाच्या पतमानांकावर (Credit Rating) परिणाम करू शकते.