बजेटमधील 'मोठे आकडे' फसवे? कल्याणकारी योजनांना प्रत्यक्षात मिळतोय तुटपुंजा निधी

अर्थसंकल्पीय आकडेवारीचे विश्लेषण केले असता, २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Union Budget) महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजनांसाठी (Welfare Schemes) सुरुवातीला मंजूर करण्यात आलेल्या अंदाजित रकमेत (Budget Estimate - BE) आणि प्रत्यक्षात खर्च करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सुधारित रकमेत (Revised Estimate - RE) मोठी तफावत असल्याचे दिसून येत आहे. ही विसंगती सरकारच्या आर्थिक नियोजनातील गांभीर्य आणि सामाजिक क्षेत्रातील प्रत्यक्ष खर्चाच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे.

ग्रामीण गृहनिर्माण आणि पाणीपुरवठा योजनांना मोठा फटका

ग्रामीण भागासाठी घरकुल योजना असलेल्या 'प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण' (PMAY-G) साठी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात ₹54,927 कोटी मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, मागील वर्षांचा अनुभव पाहता, अर्थसंकल्पात मंजूर झालेला निधी (BE) प्रत्यक्षात जवळपास 40% पर्यंत कमी केल्याचे दिसून आले आहे. त्याचप्रमाणे, ग्रामीण घरांमध्ये नळाद्वारे सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची सोय करणाऱ्या 'जल जीवन मिशन' (JJM) योजनेची अवस्थाही चिंताजनक आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेला ₹66,770 कोटी मंजूर होते, पण नंतर सुधारित अंदाजात (RE) हा आकडा घसरून केवळ ₹16,944 कोटी इतका राहिला. म्हणजेच, तब्बल 75% कपात झाली. २०२६-२७ साठी ₹67,363 कोटी मंजूर असले तरी, मागील वर्षांचा इतिहास पाहता प्रत्यक्ष खर्च किती होईल, यावर तज्ज्ञ प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. जलशक्ती मंत्रालयानेच २०२४-२५ मध्ये ₹1.07 लाख कोटी इतका मोठा निधी मंजूर केला होता, पण अंतिम खर्चाचा आकडा ₹47,270 कोटी इतकाच राहिला.

शिक्षण आणि इतर सामाजिक क्षेत्रांमध्येही निधीची तूट

शिक्षण क्षेत्रातही 'समग्र शिक्षा' (Samagra Shiksha) योजनेचा निधी २०२५-२६ साठी ₹41,250 कोटींवरून कमी करून ₹38,000 कोटी करण्यात आला. २०२६-२७ साठी ₹42,100 कोटी प्रस्तावित आहेत. 'पीएम पोषण' (PM POSHAN) आणि 'पीएम उच्चतर शिक्षण अभियान' (PM-USHA) यांसारख्या योजनांमध्येही अंदाजित आणि प्रत्यक्ष खर्चात मोठी तफावत आढळून आली आहे. यामुळे ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण, शिक्षण, आरोग्य आणि कृषी यांसारख्या प्रमुख मंत्रालयांच्या अर्थसंकल्पीय वाटपात कपात झाल्याचे आकडे स्पष्टपणे दर्शवतात.

तज्ज्ञांकडून आर्थिक नियोजनावर प्रश्नचिन्ह

धोरण तज्ज्ञांच्या मते, २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात सामाजिक क्षेत्रासाठी वाढवलेले आकडे (BE) प्रत्यक्षात खर्चासाठी उपलब्ध नसतात. अखिल भारतीय पालक संघाचे अध्यक्ष अशोक अग्रवाल यांनी टीका केली आहे की, सरकार सार्वजनिक शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करत असून, वाढवलेले बजेट आकडे केवळ लोकांना कल्याणकारी असल्याची 'भावना' निर्माण करण्यासाठी वापरले जातात, त्यांची प्रत्यक्ष बांधिलकी नसते. त्यांनी नमूद केले की, गेल्या दशकात निधीअभावी सुमारे 1 लाख सरकारी शाळा बंद पडल्या आहेत.

राईट टू एज्युकेशन फोरमचे रंजन मित्रा यांनी निदर्शनास आणून दिले की, २०२६-२७ साठी शिक्षण क्षेत्रासाठीचे बजेट एकूण अर्थसंकल्पाच्या केवळ 2.6% आणि जीडीपीच्या 0.36% इतकेच आहे, जे देशातील वाढत्या असमानता दूर करण्यासाठी पुरेसे नाही.

व्यापक आर्थिक परिणाम आणि क्षेत्रांवरील परिणाम

अर्थसंकल्पीय अंदाजित आकडे (BE) आणि सुधारित आकडे (RE) यांच्यातील ही सातत्यपूर्ण तफावत दर्शवते की, बजेटचे नियोजन अनेकदा प्रत्यक्ष महसूल आणि आर्थिक क्षमतेपेक्षा जास्त महत्त्वाकांक्षी असते. या कमी खर्चामुळे ग्रामीण गृहनिर्माण आणि जल पायाभूत सुविधांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील प्रकल्पांना विलंब होऊ शकतो, कामाची व्याप्ती कमी होऊ शकते आणि विकासाची उद्दिष्ट्ये पूर्ण होण्यात अडथळे येऊ शकतात. २०२६-२७ साठी 4.3% वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) राखण्याचे लक्ष्य आहे. मात्र, विकासात्मक खर्चात, विशेषतः ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रातील कपातीतून हे साध्य करण्याचा प्रयत्न दिसत आहे. सुधारित अंदाजात दिसणारी ही मर्यादित आर्थिक बांधिलकी सरकारी पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांतील गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास कमी करू शकते आणि राष्ट्रीय विकासाच्या उद्दिष्टांना बाधा पोहोचवू शकते.