अर्थसंकल्प FY27: विकासाचा 'स्थिर' पाया! काय आहे खास सर्वसामान्यांसाठी?

अर्थसंकल्पाची मुख्य चौकट: स्थिरता आणि सातत्य

FY27 चा अर्थसंकल्प हा मॅक्रोइकॉनॉमिक स्टॅबिलिटी (Macroeconomic Stability) आणि फिस्कल डिसिप्लीन (Fiscal Discipline) यावर आधारलेला आहे. सरकारनं कोणतीही मोठी सूट किंवा लोकानुनयी घोषणा टाळून धोरणांमध्ये सातत्य आणि पूर्वानुमेयता (Predictability) राखण्यावर लक्ष केंद्रित केलं आहे. विकासाचा वेग वाढवणे, महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करणे आणि सर्वसमावेशक विकासाला प्रोत्साहन देणे हा या बजेटचा मुख्य उद्देश आहे.

विकासाचे इंजिन: सार्वजनिक भांडवली खर्च

सरकारनं सार्वजनिक भांडवली खर्चासाठी (Public Capital Expenditure) ₹12.2 लाख कोटीची तरतूद केली आहे, जी GDP च्या 4.4% इतकी आहे (राज्यांना भांडवली मालमत्तेसाठी मिळणाऱ्या अनुदानाचाही यात समावेश आहे). हा आकडा दर्शवतो की, तात्काळ consumoion stimulus देण्याऐवजी दीर्घकालीन क्षमता निर्माण करणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करण्यावर सरकारचा भर आहे. यामुळे उत्पादकता-आधारित (Productivity-led) वाढ साधता येईल.

उत्पादन आणि डिजिटल क्षेत्राला गती

'मेक इन इंडिया' (Make In India) मोहिमेला पाठिंबा देत उत्पादन क्षेत्रासाठी विविध योजना सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत. इलेक्ट्रिक वाहने, इलेक्ट्रॉनिक्स, अक्षय ऊर्जा आणि संरक्षण यांसारख्या क्षेत्रांना मदत मिळेल. सेमीकंडक्टर, दुर्मिळ धातू, बायोसिमिलर्स आणि क्लीन टेक्नॉलॉजी यांसारख्या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जात आहे, ज्यामुळे भारत जागतिक मूल्य साखळीत (Global Value Chains) अधिक सक्रिय होईल. डिजिटल इंडियासाठी, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, डेटा प्लॅटफॉर्म, कौशल्य विकास आणि कम्प्युट ऍक्सेस सुधारण्यावर भर दिला जाईल, ज्यामुळे AI ऍप्लिकेशन्ससाठी नवीन बाजारपेठ तयार होईल.

विनिवेश लक्ष्यासमोर आव्हान

FY27 साठी विनिवेश (Disinvestment) लक्ष ₹80,000 कोटी ठेवण्यात आले आहे. मात्र, जागतिक अनिश्चितता, भू-राजकीय तणाव आणि देशांतर्गत कंपन्यांच्या कमाईतील मंदी यामुळे हे लक्ष्य गाठणे आव्हानात्मक ठरू शकते, असा अंदाज विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे. नाममात्र GDP वाढीचा 10% अंदाज फिस्कल क्रेडिबिलिटीला (Fiscal Credibility) आधार देतो, पण विनिवेशातून अपेक्षित महसूल न मिळाल्यास खर्च योजनांमध्ये बदल करावे लागतील.

बाजारपेठेची प्रतिक्रिया आणि कर सुधारणा

डेरिव्हेटिव्ह्ज (Futures and Options) सेगमेंटमधील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) वाढवल्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सुरुवातीला नकारात्मक प्रतिक्रिया दिली. दुसरीकडे, गैर-निवासी भारतीयांना (Non-residents) इक्विटी गुंतवणुकीत वाढ करण्याची परवानगी आणि विशिष्ट परकीय प्रेेषणांसाठी (Remittances) TCS दरात कपात यांसारख्या उपायांमुळे बाजारात सकारात्मकता दिसून आली. शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्चासाठी लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) अंतर्गत TCS दर 5% वरून 2% पर्यंत कमी केला आहे, तर परदेश दौऱ्याच्या पॅकेजेसवर 2% TCS लागू केला आहे. या बदलांमुळे जागतिक स्तरावर व्यवहार करणाऱ्यांसाठी अनुपालन (Compliance) सोपे होईल.