बजेट 2026: SEZ, कस्टम्स ड्युटी आणि GST मध्ये मोठे बदल; व्यापाराला नवी दिशा!

SEZ ची क्षमता वाढणार

सरकारने स्पेशल इकोनॉमिक झोन्स (SEZs) मधील वापरात नसलेल्या क्षमतेचा उपयोग करण्यासाठी एक नवीन पाऊल उचलले आहे. यानुसार, पात्र उत्पादन युनिट्सना आता त्यांच्या उत्पादनाचा काही भाग सवलतीच्या दरात (Concessional Duty) देशांतर्गत बाजारात विकता येणार आहे. महसूल विभागातर्फे (Department of Revenue) यासंबंधीचे नियम आणि दरे अंतिम केले जात आहेत. या निर्णयामुळे SEZs मध्ये गुंतवणूक वाढण्यास आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

महत्त्वाच्या क्षेत्रांना कस्टम्स ड्युटीमध्ये दिलासा

अर्थसंकल्पात (Budget 2026) कस्टम्स ड्युटीमध्ये 'कॅलिब्रेटेड' आणि 'न्यून्स्ड' दृष्टिकोन ठेवण्यात आला आहे. यामुळे ऊर्जा सुरक्षा, संरक्षण आणि निर्यात-भिमुख उद्योगांना फायदा होणार आहे. न्यूक्लिअर पॉवर प्रोजेक्ट्स, सौर ग्लास उत्पादन (Solar Glass Manufacturing), बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टमसाठी लिथियम-आयन सेल (Lithium-ion Cell) उत्पादन अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालावर कस्टम्स ड्युटीत सूट (Exemptions) देण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्रातील देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी (Maintenance and Repair Operations) लागणाऱ्या भागांच्या उत्पादनावरील कच्च्या मालालाही हे लागू होईल. सी-फूड प्रोसेसिंग (Seafood Processing) आणि लेदर शू अप्पर (Leather Shoe Upper) घटकांसाठीही ड्युटी-फ्री आयात मर्यादा वाढवण्यात आली आहे.

GST आणि व्यापार सुलभतेसाठी सुधारणा

GST मध्ये एक मोठा बदल करत, परदेशी ग्राहकांना सेवा देणाऱ्या मध्यस्थ सेवांना (Intermediary Services) आता 'एक्सपोर्ट'चा दर्जा देण्यात आला आहे. यामुळे या सेवांवर लागणारा 18% GST रद्द झाला आहे, ज्यामुळे ब्रोकर्स आणि एजंट्ससारख्या भारतीय मध्यस्थांची जागतिक बाजारात स्पर्धात्मकता वाढेल. तसेच, दंड (Penalty) हा शब्द बदलून 'चार्ज' (Charge) हा शब्द वापरला जाणार आहे, ज्यामुळे कायदेशीर प्रकरणांची सोडवणूक सोपी होईल. अनावश्यक सूट (Redundant Exemptions) काढून टाकून एकूण टॅरिफला (Tariff Rationalization) अधिक सुलभ आणि पारदर्शक बनवण्यावरही भर देण्यात आला आहे.

आर्थिक दृष्टिकोन

जागतिक अर्थव्यवस्था 3.3% च्या दराने वाढत असली तरी, व्यापार धोरणांतील बदल आणि भू-राजकीय अनिश्चिततेचा (Geopolitical Uncertainties) परिणाम दिसत आहे. अशा परिस्थितीत, SEZ क्षमतांचा वापर, लक्ष्यित कस्टम्स ड्युटी आणि GST सुधारणांद्वारे भारत आपली उत्पादन क्षमता आणि निर्यातीची स्पर्धात्मकता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. नुकताच झालेला भारत-युरोपियन युनियन FTA (India-EU FTA) करार या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.