अर्थसंकल्प 2026: उत्पादन आणि इन्फ्रावर जोर, पण बाजारात घबराट!

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 आज सादर झाला असून, देशाच्या आर्थिक विकासाला नवी दिशा देण्यावर यात भर दिला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उत्पादन (Manufacturing) आणि पायाभूत सुविधा (Infrastructure) विकासाला गती देण्यासाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. जागतिक स्तरावरील आव्हानांना तोंड देत, सरकारने खर्च वाढवण्यासोबतच आर्थिक शिस्त पाळण्याचे संकेत दिले आहेत.

उत्पादन (Manufacturing) आणि पायाभूत सुविधांना (Infrastructure) मोठे बळ

FY27 साठी भांडवली खर्चात (Capital Expenditure) मोठी वाढ करत तो ₹12.2 लाख कोटी पर्यंत नेण्यात आला आहे. देशांतर्गत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी हा एक महत्त्वाचा निर्णय मानला जातो. यामध्ये सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर (High-Speed Rail Corridors) आणि नवीन फ्रेट कॉरिडॉर (Freight Corridors) बांधण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी 'बायोफार्मा SHAKTI' (Biopharma SHAKTI) योजना सुरु केली जाईल, ज्यामुळे भारत बायोफार्मास्युटिकल हब बनेल. तसेच, 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' (India Semiconductor Mission 2.0) द्वारे देशात चिप निर्मितीला (Chip Making) प्रोत्साहन मिळेल. दुर्मिळ खनिजांसाठी (Rare Earth Minerals) विशेष कॉरिडॉर आणि केमिकल पार्क्स (Chemical Parks) उभारण्याचीही योजना आहे.

बाजारात सुरुवातीला घसरण

अर्थसंकल्प सादर होताच बाजारात मोठी उलथापालथ पाहायला मिळाली. शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक सेन्सेक्स (Sensex) 1,000 अंकांनी घसरला, तर निफ्टी (Nifty) 25,000 च्या खाली गेला. डेरिव्हेटिव्ह्जवरील STT मध्ये वाढ आणि अर्थसंकल्पातील इतर तरतुदींमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता वाढली.

अर्थव्यवस्था 6.8% ते 7.2% दराने वाढण्याचा अंदाज आहे. FY27 साठी वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) 4.3% आणि कर्ज-ते-जीडीपी (Debt-to-GDP) गुणोत्तर 55.6% ठेवण्याचे लक्ष्य आहे.

इतर क्षेत्रांनाही दिलासा

पर्यटन क्षेत्रालाही (Tourism) प्रोत्साहन मिळणार आहे. ट्रेकिंग ट्रेल्स, पुरातत्व स्थळांचा विकास आणि बौद्ध सर्किट (Buddhist Circuits) यावर भर दिला जाईल.

लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSMEs) 'SME ग्रोथ फंड' (SME Growth Fund) आणि क्रेडिट-गॅरंटी योजना (Credit-Guarantee Schemes) सुरु केल्या जातील.

'आत्मनिर्भर भारत' (Atmanirbhar Bharat) या संकल्पनेला पुढे नेत, आयात अवलंबित्व कमी करणे आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मकता वाढवणे हे उद्दिष्ट आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थसंकल्पाला 'ऐतिहासिक' आणि 'संधींचा महामार्ग' म्हटले आहे, जो 'विकसित भारत' (Viksit Bharat) 2047 च्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

मात्र, या योजनांची अंमलबजावणी आणि जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता (Global Trade Uncertainties) यांसारखी आव्हानेही आहेत.

एकंदरीत, अर्थसंकल्प 2026 मध्ये देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देण्याचा मानस स्पष्ट दिसतो. धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती यावर बाजाराची पुढील वाटचाल अवलंबून असेल.