अर्थसंकल्प २०२६: बाजारात मोठी घसरण! कर वाढीचा धक्का, पायाभूत सुविधा आणि 'मेक इन इंडिया'वर लक्ष

करांच्या वाढीने बाजारात खळबळ

अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर लगेचच भारतीय शेअर बाजारात तीव्र घसरण झाली. सेन्सेक्स आणि निफ्टीने मोठी गॅप डाऊन नोंदवली. याचे मुख्य कारण म्हणजे फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O) ट्रेडिंगवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) मध्ये अनपेक्षित वाढ आणि शेअर बायबॅकवरील कर रचनेत बदल. फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट्सवरील STT 0.02% वरून 0.05% पर्यंत वाढवण्यात आला, तर ऑप्शन्स प्रीमियमवरील STT 0.10% वरून 0.15% पर्यंत वाढला. या बदलांमुळे डेरिव्हेटिव्ह्ज ट्रेडिंग अधिक महाग झाले आहे. तसेच, बायबॅकची रक्कम सर्व भागधारकांसाठी कॅपिटल गेन म्हणून गणली जाईल, ज्यामुळे गुंतवणूकदार आणि प्रमोटर्समध्ये फेरमूल्यांकन सुरू झाले.

पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन क्षेत्राला बूस्टर

या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा विकासावर जोरदार भर देण्यात आला आहे. दाprintkuni ते Surat पर्यंत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर, वीस नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग आणि कोस्टल कार्गो प्रमोशन योजना यांसारख्या प्रमुख घोषणा करण्यात आल्या आहेत. टियर II आणि टियर III शहरांना हाय-स्पीड रेल्वे आणि लॉजिस्टिकच्या मदतीने विकसित करण्याची योजना आहे. यासोबतच, देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन (ISM 2.0 अंतर्गत), इलेक्ट्रॉनिक्स घटक, बायोफार्मा, बांधकाम उपकरणे आणि विशेष सामग्रीसाठी लक्षणीय उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

संरक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रावर लक्ष

संरक्षण बजेटमध्ये वाढ करत ते सुमारे ₹7.85 लाख कोटी पर्यंत नेण्यात आले आहे, जे लष्करी सज्जता आणि आधुनिकीकरणावर लक्ष केंद्रित करत असल्याचे दर्शवते. सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 आणि दुर्मिळ धातूंच्या खाणकामातील गुंतवणुकीसह भारत प्रगत तंत्रज्ञान पुरवठा साखळीत आपली भूमिका वाढवण्यासाठी सज्ज आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी कंप्युट कॅपॅसिटी, क्लाउड सेवा आणि डेटा ॲनालिटिक्स वाढवण्यावर भर दिला जाईल. आरोग्य क्षेत्रात, १७ अत्यावश्यक कर्करोगाच्या औषधांवरील सीमाशुल्क माफ करण्यात आले आहे, ज्यामुळे प्रगत उपचार अधिक परवडणारे होतील. 'बायोफार्मा शक्ती' कार्यक्रमाद्वारे बायोफार्मास्युटिकल क्षेत्रालाही ₹10,000 कोटी इतका निधी पाच वर्षांसाठी देण्यात येईल.

आर्थिक शिस्त आणि कर सुधारणा

सरकारने आर्थिक शिस्त राखण्यावर भर दिला असून, FY27 साठी वित्तीय तूट GDP च्या 4.3% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे (FY26 साठी 4.4% अंदाजित). एकूण बाजार कर्ज स्थिर राहण्याची अपेक्षा आहे. FY27 मध्ये कर्ज-ते-GDP गुणोत्तर 55.6% पर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून नवीन आयकर कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे, ज्यामुळे प्रक्रिया सुलभ होण्यास मदत होईल.

दीर्घकालीन विकासावर विश्वासा

सुरुवातीच्या नकारात्मक प्रतिक्रियेनंतर, विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की अर्थसंकल्पाचा मूळ उद्देश दीर्घकालीन आर्थिक वाढीला चालना देणे हा आहे. पायाभूत सुविधांवरील खर्च, उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन आणि महसुली शिस्त यासारख्या उपायांमुळे भविष्यात इक्विटी मार्केटला फायदा होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. FY27 साठी 7% च्या आसपास आर्थिक वाढीचा अंदाज आणि महसुली शिस्त यामुळे टिकाऊ विकासावर लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसून येते.