बजेट २०२६-२७: दीर्घकालीन विकासावर सरकारचा भर, शेअर बाजारात संमिश्र प्रतिक्रिया

बजेट २०२६-२७: धोरणात्मक बदलांचा बाजारावर परिणाम

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पातून सरकारने तात्काळ आर्थिक मदतीऐवजी (Stimulus) दीर्घकालीन संरचनात्मक वाढीवर (Structural Growth) लक्ष केंद्रित केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अर्थमंत्र्यांनी प्रस्तावित केलेल्या योजनांमध्ये भांडवली खर्च (Capital Expenditure) वाढवणे आणि उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे यावर भर दिला आहे. चालू आर्थिक वर्षात 8% ची नाममात्र जीडीपी वाढ (Nominal GDP Growth) अपेक्षित आहे, जी मागील चार वर्षांतील सर्वात कमी आहे. अशा जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात, सरकारने पाच वर्षांसाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केल्या आहेत, ज्यात भारताला ग्लोबल बायोफार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवणे आणि कार्बन कॅप्चर तंत्रज्ञानाचा विस्तार करणे समाविष्ट आहे.

टॅक्स वाढीच्या पार्श्वभूमीवर भांडवली खर्चात वाढ

१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर शेअर बाजारात मोठी अस्थिरता दिसून आली. डेरिव्हेटिव्ह्जवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) वाढवण्याच्या प्रस्तावामुळे सुरुवातीला निफ्टी 50 मध्ये मोठी घसरण झाली. मात्र, गुंतवणूकदारांनी लगेचच अर्थसंकल्पातील भांडवली खर्चासाठी केलेल्या भरीव तरतुदींकडे लक्ष वळवले. २०२७ या आर्थिक वर्षासाठी भांडवली खर्चाची (CapEx) तरतूद तब्बल ₹12.2 लाख कोटीपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या पायाभूत सुविधांवरील मोठ्या खर्चामुळे बाजारात जोरदार पुनर्प्राप्ती (Recovery) झाली आणि २ फेब्रुवारी रोजी प्रमुख निर्देशांक सावरले. या दुहेरी प्रतिक्रियेतून दिसून येते की, नवीन करांचा तात्काळ फटका आणि सार्वजनिक खर्चातून मिळणाऱ्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे आश्वासन यांच्यात बाजार गोंधळलेला आहे. २०25 मध्ये परदेशी थेट गुंतवणुकीत (FDI) $47 अब्जची वाढ दिसून आली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत लक्षणीय आहे.