अर्थसंकल्प २०२६: उद्योगांचा जल्लोष, पण बाजारात चिंतेचे ढग! वाढीवर लक्ष, कर्जावर प्रश्नचिन्ह

वाढीवर लक्ष, पण वित्तीय स्थितीवर प्रश्न

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ ने उद्योगांकडून जोरदार प्रशंसा मिळवली आहे. सरकारच्या धोरणांमधील सातत्य, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि विशेषतः उत्पादन (Manufacturing), संरक्षण (Defence) आणि पायाभूत सुविधा (Infrastructure) क्षेत्रांवर दिलेला भर यामुळे उद्योग जगत खुश आहे.

मात्र, दुसरीकडे बाजार विश्लेषकांनी काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारच्या वाढत्या कर्जाचे आकडे आणि सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) मधील वाढ यामुळे शेअर बाजारावर आणि बॉण्ड यील्ड्सवर (Bond Yields) दबाव येऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

विकास विरुद्ध वित्तीय वास्तव

अर्थसंकल्पाला 'गुंतवणूक-पूरक' आणि 'सर्वसमावेशक वाढीवर' केंद्रित असल्याचे म्हटले जात आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे 'वित्तीय विश्वासार्हता' न गमावता विकास साधता येईल, असा विश्वास तज्ञांनी व्यक्त केला आहे. FY27 साठी ₹12.2 लाख कोटी सार्वजनिक भांडवली खर्चाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे, तर वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) GDP च्या 4.3% ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे एक महत्त्वाचे संतुलन साधण्याचे प्रयत्न दर्शवते.

परंतु, बाजारातील तज्ञांच्या मते, FY27 साठी ₹17.2 लाख कोटी रुपयांचे एकूण बाजार कर्ज (Gross Market Borrowings) बाजाराच्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे. यामुळे सरकारी बॉण्ड्सवरील व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर, STT वाढवण्याच्या घोषणेमुळे भांडवली बाजारात (Capital Markets) व्यवहार कमी होऊ शकतात, अशी चिंता आहे.

भारत फोर्जचे शेअर आणि बाजारातील प्रतिक्रिया

अर्थसंकल्पातील संरक्षण आणि उत्पादन क्षेत्रांवरील धोरणांचा फायदा मिळवणाऱ्या कंपन्यांवरही लक्ष आहे. Bharat Forge या कंपनीचे बाजार भांडवल (Market Capitalization) साधारणपणे ₹68,000 कोटी च्या आसपास आहे, तर तिचा P/E रेशो (Price-to-Earnings Ratio) 61-63 पट आहे. शेअरची किंमत सध्या ₹1,377 च्या आसपास आहे. अर्थसंकल्पानंतर बाजारातील चिंतेमुळे या शेअरमध्येही थोडी घसरण दिसून आली आहे.

यापूर्वी Bharat Forge ला संरक्षण मंत्रालयाकडून ₹1,600 कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या संरक्षण उपकरणांचे आणि ₹250 कोटी च्या पाणबुडी प्रणालींचे (Underwater Systems) कंत्राट मिळाल्याने शेअरने उच्चांक गाठला होता.

क्षेत्रांसाठीचे फायदे आणि धोरणात्मक पाऊले

अर्थसंकल्पात सेमीकंडक्टर मिशन (India Semiconductor Mission 2.0) आणि दुर्मिळ खनिजांसाठी (Rare Earth Corridors) विशेष कॉरिडॉरची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने, नवीकरणीय ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाची आयात कमी होण्यास मदत होईल.

संरक्षण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात 15% ची वाढ करत ₹7.85 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, ज्यातील ₹2.19 लाख कोटी भांडवली खर्चासाठी (Capital Outlay) असतील. Bharat Forge सारख्या कंपन्यांसाठी हा एक मोठा सकारात्मक पैलू आहे.

याव्यतिरिक्त, डेटा सेंटर्स (Data Centres) आणि क्लाउड सेवांसाठी कर सवलती (Tax Holiday) तसेच बायोफार्मा शक्ती (Biopharma Shakti) सारख्या उपक्रमांमुळे 'डिजिटल इंडिया' आणि उत्पादन क्षेत्राला आणखी चालना मिळेल.

पुढील वाटचाल

सरकारचा दीर्घकालीन भांडवली खर्चावर जोर देण्याचा उद्देश पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन क्षमता वाढवणे हा आहे. जरी बाजारातील सहभागी या गुंतवणुकीचे स्वागत करत असले, तरी त्याचे वित्तीय परिणाम कसे व्यवस्थापित केले जातात याकडे लक्ष लागले आहे. वाढते कर्ज आणि STT यामुळे इक्विटी बाजारात काही काळासाठी चढ-उतार दिसून येऊ शकतात, तर संरक्षण आणि दुर्मिळ खनिजे यांसारखे दीर्घकालीन विकासाचे विषय धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरतील.