अर्थसंकल्प २०२६: निर्यात वाढीवर लक्ष, पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानात मोठी गुंतवणूक!

अर्थसंकल्प २०२६: आर्थिक विकासाचा नवा आराखडा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प २०२६ हा भारताच्या आर्थिक लवचिकतेला आणि जागतिक व्यापारातील स्थानाला बळकट करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. हा अर्थसंकल्प तीन प्रमुख उद्दिष्टांवर आधारित आहे: आर्थिक विकासाला गती देणे, नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणे आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये सर्वसमावेशक विकासाला चालना देणे. FY25 पर्यंत सेवा निर्यातीमध्ये (Services Exports) लक्षणीय वाढ होऊन ती सकल मूल्यवर्धनामध्ये (GVA) 55.3% पर्यंत पोहोचल्याचा अंदाज आहे, आणि अर्थसंकल्पातील निर्यात-केंद्रित उपायांमुळे हा वेग आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे.

निर्यात क्षेत्र: सेवा आणि उत्पादन क्षेत्राला गती

अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी नमूद केले आहे की, सेवा क्षेत्रात भारताची जागतिक व्यापारातील भागीदारी वाढवण्याची मोठी क्षमता आहे. अर्थसंकल्पात या क्षेत्रासाठी नियमांचे सुलभीकरण आणि या क्षेत्राचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यासारख्या तरतुदींचा समावेश आहे. वस्त्रोद्योग, चामडे, क्रीडा साहित्य, सागरी उत्पादने, पशुसंवर्धन आणि कृषी-संबंधित उद्योगांसारख्या श्रम-केंद्रित आणि तंत्रज्ञान-केंद्रित निर्यात क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला जात आहे. बायोरफार्म SHAKTI आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीमचा विस्तार यांसारख्या योजनांद्वारे उत्पादन क्षेत्रातही वाढ केली जात आहे, ज्यामुळे आयात अवलंबित्व कमी होईल.

पायाभूत सुविधांवर मोठा भर: स्पर्धात्मकतेची गुरुकिल्ली

अर्थसंकल्प २०२६ चा एक महत्त्वाचा स्तंभ म्हणजे पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ₹१२.२ लाख कोटींची विक्रमी भांडवली खर्च (Capital Expenditure) तरतूद. हा निधी रस्ते, रेल्वे, मेट्रो प्रकल्प, बंदरे आणि अंतर्गत जलमार्ग यांसारख्या प्रकल्पांवर खर्च केला जाईल. तसेच, सात नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर (High-Speed Rail Corridors) उभारण्याची योजना आहे. या गुंतवणुकीमुळे लॉजिस्टिक्सची कार्यक्षमता वाढेल, निर्यातीचा खर्च कमी होईल आणि जागतिक बाजारपेठेत भारताची स्पर्धात्मकता सुधारेल. पायाभूत सुविधांमधील या वचनबद्धतेमुळे सिमेंट, स्टील आणि ईपीसी (EPC) कंपन्यांसाठी भविष्यात मोठ्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

व्यापारी करार आणि SEZ सुधारणा

भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करार (India-European Union Free Trade Agreement - FTA) हा देखील एक महत्त्वाचा अजेंडा आहे. दोन्ही बाजू कायदेशीर पुनरावलोकने आणि मंजुरींना गती देण्यासाठी काम करत आहेत, ज्यामुळे द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर, विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zones - SEZs) सुधारणा अंतर्गत, पात्र उत्पादन युनिट्सना त्यांच्या अतिरिक्त उत्पादनाचा काही भाग सवलतीच्या दरात देशांतर्गत बाजारात विकण्याची परवानगी दिली जाईल. जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता असताना, SEZ युनिट्सना त्यांची अतिरिक्त क्षमता वापरण्यास मदत होईल.

डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि भविष्यातील तंत्रज्ञान

अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये भारताला डिजिटल पायाभूत सुविधांचे केंद्र बनवण्यासाठी मोठे प्रोत्साहन जाहीर करण्यात आले आहे. परदेशी कंपन्या ज्या भारतात डेटा सेंटर सेवा वापरून जागतिक स्तरावर क्लाऊड सेवा (Cloud Services) पुरवतात, त्यांना २०४७ पर्यंत मोठा टॅक्स हॉलिडे (Tax Holiday) मिळेल, जर भारतीय ग्राहकांना देशांतर्गत पुनर्विक्रेत्याद्वारे सेवा पुरवली जात असेल. यासोबतच, डेटा सेंटर व्यवहारांसाठी 15% चा 'सेफ हार्बर मार्जिन' (Safe Harbor Margin) जाहीर करण्यात आला आहे, ज्यामुळे या क्षेत्रात मोठी परदेशी गुंतवणूक आकर्षित होण्याची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, चिप्स, कंपोनंट्स आणि AI हार्डवेअरमध्ये प्रगत क्षमता निर्माण करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीमचा विस्तार आणि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशनला (India Semiconductor Mission) पाठिंबा दिला जात आहे.