पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे भारताच्या आर्थिक विकासावर आणि औद्योगिक धोरणांवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. FY27 पर्यंत हे एक मोठे आर्थिक आव्हान ठरू शकते, ज्यामुळे भारताच्या मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला धक्का बसू शकतो.
भारत आपल्या गरजेपैकी 89% कच्चे तेल आयात करतो आणि पश्चिम आशियातून मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन (remittances) येते. भू-राजकीय तणावामुळे तेलाच्या किमती $90 प्रति बॅरल पर्यंत पोहोचू शकतात, ज्यामुळे पुरवठा साखळीत (supply chain) व्यत्यय येऊन महागाई वाढू शकते आणि चालू खात्यावरील तूट (current account deficit) वाढू शकते. IMF, World Bank आणि ADB सारख्या संस्थांनी FY27 साठी भारताचा GDP वाढीचा अंदाज 6.5% ते 6.9% ठेवला आहे, परंतु या संघर्षामुळे तो कमी होऊ शकतो. मुख्य आर्थिक सल्लागार या संकटाला एक 'चांदीची बाजू' (silver lining) मानत आहेत, जी विविधीकरण आणि सुधारणांना चालना देईल. यासाठी मध्यम ते दीर्घकालीन गुंतवणूक आणि क्षमता बांधणीवर (capacity building) जोर देणे आवश्यक आहे.
जागतिकीकरण विभागले जात असताना आणि पुरवठा साखळी बदलत असताना, भारताचे उत्पादन क्षेत्र एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. GDP मध्ये 25% योगदान देण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय गाठण्यासाठी, धोरणात मूलभूत बदल करणे गरजेचे आहे. आता लवचिकता (resilience), विविधीकरण (diversification) आणि रणनीतिक स्वायत्तता (strategic autonomy) या गोष्टी कॉस्ट एफिशियन्सी (cost efficiency) इतक्याच महत्त्वाच्या ठरत आहेत. जागतिक बदलांमुळे पुरवठा साखळी एकाच देशावर अवलंबून न राहता विभागली जात आहे, ज्यामुळे भारत एक मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून आकर्षक ठरत आहे. मात्र, भारत आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत मागे पडत आहे. व्हिएतनामसारखा छोटा देश 2020 पासून भारतापेक्षा जास्त मॅन्युफॅक्चर्ड वस्तूंची निर्यात करत आहे. आकाराने आणि देशांतर्गत बाजारपेठेने मोठे असूनही, भारत संसाधने (resources) आणि नियामक गुणवत्तेसारख्या (regulatory quality) बाबतीत प्रादेशिक प्रतिस्पर्धकांच्या तुलनेत खूप मागे आहे. 'मेक इन इंडिया' आणि PLI योजनांसारखे सरकारी कार्यक्रम असूनही, मॅन्युफॅक्चरिंगचा GDP मधील वाटा अजूनही 16-18% च्या आसपासच आहे. कामगारांची कमी उत्पादकता (productivity) आणि जास्त खर्च (higher costs) देखील स्पर्धेत अडथळा ठरत आहेत.
भारताच्या मॅन्युफॅक्चरिंग विकासातील एक मोठा अडथळा म्हणजे कुशल मनुष्यबळाची (skilled labor) सततची कमतरता. भारतीय कंपन्यांना 80% पर्यंत पात्र कामगार शोधण्यात अडचणी येत आहेत, विशेषतः रोबोटिक्स (robotics) आणि डेटा ॲनालिटिक्स (data analytics) सारख्या विशेष क्षेत्रांमध्ये. हे कौशल्य अंतर (skills gap) उत्पादकता आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब (adoption of new technologies) कमी करते, कारण मॅन्युफॅक्चरिंगमधील केवळ 11.7% कामगार नियमित कर्मचारी आहेत. हे कौशल्य अंतर भरून काढणे भारतासाठी GDP चे लक्ष्य गाठण्यासाठी आणि उच्च-तंत्रज्ञान मॅन्युफॅक्चरिंग आकर्षित करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
पश्चिम आशियातील तणाव आणखी वाढल्यास, तेलाच्या किमती $120 प्रति बॅरल च्या वर जाऊ शकतात, ज्यामुळे भारताचा GDP वाढीचा दर 6% पर्यंत खाली येऊ शकतो आणि महागाई RBI च्या 6% च्या वरच्या मर्यादेपर्यंत पोहोचू शकते. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत (Strait of Hormuz) मोठा व्यत्यय आल्यास ऊर्जा पुरवठ्याला गंभीर धोका निर्माण होईल, ज्यामुळे आयातीचा खर्च वाढेल आणि चालू खात्यावरील तूट आणखी वाढेल. मध्य पूर्वमधून येणाऱ्या परकीय चलनात (remittances) घट होण्याचीही शक्यता आहे. व्हिएतनामसारख्या देशांशी असलेला स्पर्धात्मक फरक आणि संसाधने व नियमनातील समस्यांमुळे, भारताच्या मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला जागतिक बाजारपेठेत हिस्सा मिळवणे कठीण वाटू शकते. यासोबतच, जमीन, श्रम आणि लॉजिस्टिक्स (land, labor, and logistics) संबंधित राज्य-स्तरीय समस्या आणि गंभीर कौशल्य कमतरता (skills shortage) यामुळे संरचनात्मक अडथळे (structural barriers) निर्माण झाले आहेत, जे केवळ सरकारी धोरणांनी सोडवणे शक्य नाही.
FY27 साठी भारताच्या GDP वाढीचे अंदाज सामान्यतः 6.5% ते 6.9% च्या दरम्यान आहेत. Nomura ला सुरुवातीला 6.3%-6.7% वाढ अपेक्षित आहे, जी नंतर 7.1%-7.2% पर्यंत वाढू शकते. SBI रिसर्च 6.8% ते 7.1% वाढीचा अंदाज वर्तवत आहे, तर World Bank 6.6% आणि RBI 6.9% वाढीची अपेक्षा करत आहेत. या अंदाजांसाठी देशांतर्गत मागणी (domestic demand) आणि धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी (policy execution) आवश्यक आहे, परंतु भू-राजकीय तणाव आणि अस्थिर ऊर्जा किमतींचा धोका कायम आहे. मॅन्युफॅक्चरिंगला गती देणे, लवचिकता वाढवणे आणि कौशल्य अंतर कमी करणे हे भारतासाठी अनिश्चित जगात दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल.
