RBI च्या धोरणानंतर बॉण्ड मार्केटमध्ये मोठी उलथापालथ! सरकारी बॉण्ड यील्ड्स वाढले

ECONOMY
Whalesbook Logo
AuthorRohan Khanna|Published at:
RBI च्या धोरणानंतर बॉण्ड मार्केटमध्ये मोठी उलथापालथ! सरकारी बॉण्ड यील्ड्स वाढले
Overview

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) मॉनेटरी पॉलिसी घोषणेनंतर आज इंडियन बॉण्ड मार्केटमध्ये मोठी हालचाल दिसून आली. बेंचमार्क १० वर्षांच्या सरकारी बॉण्ड यील्डमध्ये **6** बेसिस पॉईंट्सची वाढ होऊन ते **6.71%** पर्यंत पोहोचले. अपेक्षित ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) अंतर्गत लिक्विडिटी (Liquidity) न मिळाल्याने आणि आगामी कर्ज उभारणीच्या चिंतेमुळे मार्केटमध्ये ही प्रतिक्रिया उमटली.

आरबीआयच्या घोषणेचा थेट परिणाम

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आपली नवीन मॉनेटरी पॉलिसी जाहीर केल्यानंतर सरकारी बॉण्ड मार्केटमध्ये लगेचच चढ-उतार दिसून आले. बेंचमार्क १० वर्षांच्या सरकारी बॉण्ड यील्डमध्ये 6 बेसिस पॉईंट्सची वाढ नोंदवली गेली आणि ते 6.71% वर स्थिरावले. बाजारात अपेक्षित असलेले ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) अर्थात लिक्विडिटी (Liquidity) पुरवण्याचे कोणतेही मोठे घोषणा न झाल्यामुळे ही वाढ अधिक तीव्र झाली. डीलर्सनी दिलेल्या माहितीनुसार, साप्ताहिक ऑक्शन्समध्ये (Auctions) लांब मुदतीच्या बॉण्ड्ससाठीचे कट-ऑफ यील्ड्स (Cut-off yields) सुद्धा अपेक्षेपेक्षा जास्त होते. विशेषतः, 2065 मध्ये मॅच्युअर होणाऱ्या सिक्युरिटीचा यील्ड 6.49% राहिला, जो अंदाजित 6.47% पेक्षा जास्त आहे. यावरून बाजारात केवळ RBI कडून मिळणाऱ्या लिक्विडिटीवर अवलंबून न राहता, प्रत्यक्ष पुरवठ्याच्या (Supply) परिस्थितीनुसार किमती निश्चित होत असल्याचे दिसून येते.

मार्केट विश्लेषणातून काय समोर आले?

RBI च्या लिक्विडिटी व्यवस्थापनाचा दृष्टिकोन आणि मार्केटच्या तात्काळ गरजा यांच्यात तफावत असल्याचे या प्रतिक्रियेतून स्पष्ट झाले आहे. सध्या बँकिंग सिस्टममध्ये ₹2.11 ट्रिलियन इतकी अतिरिक्त लिक्विडिटी (Liquidity Surplus) उपलब्ध असूनही, RBI कडून OMOs द्वारे ती शोषून घेण्याचे कोणतेही मोठे पाऊल न उचलल्यामुळे यील्ड्सवर दबाव वाढत आहे. विशेषतः, FY2026-27 या आगामी आर्थिक वर्षासाठी सरकार ₹17.2 ट्रिलियन एवढी प्रचंड कर्ज उभारणी करण्याची योजना आखत आहे. या मोठ्या पुरवठ्याच्या पार्श्वभूमीवर OMOs सारखी पाऊले उचलली गेली नाहीत, तर बॉण्ड यील्ड्स आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

याउलट, मागील रेट-कट सायकल (Rate-cut cycle) पाहिल्यास, फेब्रुवारी 2025 पासून RBI ने 125 बेसिस पॉईंट्सची कपात केली असली तरी, १० वर्षांचा यील्ड मागील वर्षांच्या पातळीच्या जवळपासच, म्हणजेच 6.69% ते 6.72% दरम्यान राहिला आहे. पूर्वीच्या ईझिंग सायकलमध्ये यील्ड्समध्ये मोठी घट दिसून आली होती, जी सध्याच्या परिस्थितीत दिसत नाही. यामागे स्ट्रक्चरल बदल किंवा महागाईची चिंता असू शकते. सध्या महागाईचा (Inflation) अंदाज FY2025-26 साठी 2.1% आहे, जो Q4 मध्ये 3.2% आणि 2026-27 च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीत अनुक्रमे 4.0% आणि 4.2% पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. तसेच, FY2025-26 साठी GDP वाढीचा अंदाज 7.4% वरून वाढवून 6.9% (Q1 2026-27) आणि 7.0% (Q2 2026-27) करण्यात आला आहे. हा मजबूत आर्थिक विकास आणि मोठ्या सरकारी खर्चाच्या योजना यामुळे बॉण्ड यील्ड्ससाठी आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याव्यतिरिक्त, १० वर्षांच्या आणि २ वर्षांच्या बॉण्ड यील्डमधील तफावत (Spread) 88.5 बेसिस पॉईंट्सपर्यंत वाढली आहे, जी दीर्घकालीन गुंतवणुकीवर अधिक परतावा मिळण्याची अपेक्षा दर्शवते.

पुढील दिशा काय?

RBI ची सध्याची रणनीती ही तात्काळ लिक्विडिटी वाढवण्याऐवजी, स्विच ऑक्शन्स (Switch auctions) आणि संभाव्य बायबॅक्स (Buybacks) द्वारे बाजारातील पुरवठ्याचे व्यवस्थापन करण्यावर अधिक केंद्रित असल्याचे दिसते. त्यामुळे, जरी सिस्टीममध्ये अतिरिक्त लिक्विडिटी असली तरी, बँका स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी (SDF) मध्ये पैसे ठेवण्यास अधिक प्राधान्य देत आहेत. या मोठ्या कर्ज पुरवठ्यामुळे आगामी काळात बॉण्ड यील्ड्सवर दबाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, चालू तिमाहीच्या अखेरीस १० वर्षांचा यील्ड सुमारे 6.68% आणि पुढील १२ महिन्यांत 6.56% राहू शकतो. मात्र, सध्याच्या बाजारातील प्रतिक्रिया पाहता हे अंदाज थोडे कमी वाटू शकतात.

Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.