RBI कडून विक्रमी डिव्हिडंडची अपेक्षा! भारतीय बॉण्ड्समध्ये तेजी, पण आर्थिक तूट चिंतेचा विषय

RBI च्या डिव्हिडंडने सरकारी रोख्यांना दिलासा

भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) मिळणाऱ्या मोठ्या डिव्हिडंडच्या (Dividend) शक्यतेने भारतीय सरकारी रोख्यांच्या (Bonds) बाजारात उत्साहाचे वातावरण आहे. बाजार तज्ञांच्या अंदाजानुसार, RBI कडून ₹2.90 लाख कोटी ते ₹3.20 लाख कोटी इतकी मोठी रक्कम सरकारला मिळू शकते. यामुळे सरकारी तिजोरीला मोठा आधार मिळणार असून, वाढत्या ऊर्जेच्या किंमती आणि वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) यासारख्या समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी मदत होईल.

बॉण्ड यील्डमध्ये घसरण, व्याजदर वाढीची भीती कमी

या सकारात्मक बातमीमुळे बेंचमार्क १० वर्षांच्या सरकारी रोख्यांच्या यील्डमध्ये 3.7 बेसिस पॉईंट्सची घट होऊन ती 7.0765% पर्यंत खाली आली आहे. यामुळे रुपयाला स्थिर करण्यासाठी RBI ला व्याजदर वाढवावे लागतील, ही भीती तात्पुरती कमी झाली आहे. RBI कडून मिळणाऱ्या या पैशांमुळे बाजाराला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

वित्तीय तुटीचा धोका कायम

RBI कडून मिळणाऱ्या या मोठ्या रकमेनंतरही, भारताच्या वित्तीय तुटीबाबत (Fiscal Deficit) चिंता कायम आहे. फिट्झ (Fitch) समूहाच्या BMI नुसार, सरकारच्या वित्तीय तुटीचा अंदाज GDP च्या 4.5% पर्यंत पोहोचू शकतो, जो सरकारचे लक्ष्य असलेल्या 4.3% पेक्षा जास्त आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त ताण येण्याची शक्यता आहे.

कॉर्पोरेट बॉण्ड्सवर दबाव, स्वॅप रेट्समध्ये घट

सरकारी रोख्यांमध्ये तेजी असली तरी, कॉर्पोरेट बॉण्ड्सच्या (Corporate Bonds) बाजारात मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. या बॉण्ड्सचे यील्ड्स अनेक वर्षांच्या उच्चांकावर आहेत. कंपन्यांना कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी फ्लोटिंग-रेट (Floating-rate) साधनांचा आधार घ्यावा लागत आहे. दुसरीकडे, RBI च्या डिव्हिडंडमुळे बाजारात सकारात्मकता वाढल्याने, ओव्हरनाइट इंडेक्स स्वॅप रेट्समध्ये (Overnight Index Swap Rates) घट झाली आहे. एक वर्षाचा स्वॅप रेट 8 बेसिस पॉईंट्सने कमी होऊन 6.2750%, दोन वर्षांचा रेट 7.25 बेसिस पॉईंट्सने कमी होऊन 6.4825% आणि पाच वर्षांचा रेट 6.75 बेसिस पॉईंट्सने कमी होऊन 6.7750% वर आला आहे.

सरकारची बॉण्ड विक्रीची योजना

आज गुंतवणूकदारांची क्षमता आणि बाजाराचा मूड तपासला जाईल, कारण सरकार ₹32,000 कोटींचे बॉण्ड्स जारी करणार आहे. जागतिक बाजारातील स्थिरता, ब्रेंट क्रूडची किंमत सुमारे $104 प्रति बॅरल आणि १० वर्षांच्या ट्रेझरी यील्डचा दर सुमारे 4.56% आहे, या अनुकूल परिस्थितीत भारताची ही कर्ज लिलाव प्रक्रिया शांतपणे पार पडण्याची अपेक्षा आहे.