भारताच्या सरकारी रोख्यांवरील (Government Securities) यील्ड्सनी चिंताजनक पातळी गाठली आहे. 10-वर्षांच्या रोख्यांवरील परतावा 7% च्या वर गेला असून, हा जुलै 2024 नंतरचा सर्वोच्च स्तर आहे. फेब्रुवारी 2017 नंतर एका महिन्यात झालेली ही सर्वात मोठी वाढ आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या शेवटच्या सत्रात ही वाढ प्रामुख्याने दिसून आली. यामागे सरकारची ₹8.2 लाख कोटीची मोठी कर्ज उभारणी योजना हे एक प्रमुख कारण आहे, ज्यामुळे बाजारात चिंता वाढली आहे. याशिवाय, वाढत्या ऊर्जा किंमती आणि वित्तीय तणाव (fiscal strain) यांसारख्या समस्यांनीही याला हातभार लावला आहे.
सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत, जिथे Brent Crude तेलाच्या किंमती $105-$110 प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्या आहेत, तिथे भारतासारख्या मोठ्या तेल आयातदार देशासाठी महागाई आणि चालू खात्यातील तूट (current account deficit) यासारख्या समस्या वाढू शकतात. या पार्श्वभूमीवर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बाजारात तरलता (liquidity) टिकवून ठेवण्यासाठी आणि विकासाला चालना देण्यासाठी अनेक मोठे उपाय केले. RBI ने ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMOs) आणि फॉरेन एक्सचेंज स्वॅप्सद्वारे तब्बल ₹10 लाख कोटीची तरलता बाजारात आणली. तसेच, कॅश रिझर्व्ह रेशो (CRR) ऐतिहासिक नीचांकी 3% पर्यंत कमी केला आणि रेपो रेटमध्ये 100 बेस पॉईंट्सची कपात करून तो 5.25% वर आणला. मात्र, तरीही 2025 च्या उत्तरार्धात चलन बाहेर जाणे, सरकारी खर्चातील मंदावलेली गती आणि RBI च्या अनस्टेरिलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज इंटरव्हेंशनमुळे बाजारातील तरलता घट्ट झाली. 30 मार्च रोजी RBI ने ₹84,582 कोटी व्हेरीएबल रेट रेपो (VRR) ऑक्शन्सद्वारे बाजारात आणले, तरीही 10-वर्षांच्या यील्डने 7.00% वर बंद झाले. हे दर्शवते की, सरकारची मोठी कर्ज उभारणी लिक्विडिटीच्या प्रयत्नांवर मात करत आहे.
जागतिक पातळीवर पाहिल्यास, 31 मार्च 2026 रोजी अमेरिकेच्या 10-वर्षांच्या ट्रेझरी यील्ड सुमारे 4.33% होते, तर फेडरल रिझर्व्हने आपला व्याजदर 3.5%-3.75% दरम्यान ठेवला आहे. युरोपियन सेंट्रल बँकेनेही आपला व्याजदर 2.00% वर कायम ठेवला आहे. भारताचे यील्ड्स यापेक्षा जास्त असण्यामागे देशांतर्गत वित्तीय चिंता आणि जागतिक स्तरावरील इतर देशांपेक्षा मोठी कर्ज उभारणी योजना आहे. उदाहरणार्थ, आर्थिक वर्ष 2027 (FY27) साठी एकूण बाजारातून कर्ज उभारणी ₹17.2 लाख कोटी इतकी मोठी आहे, जी कर्ज बदलांनंतर (debt switches) ₹16.09 लाख कोटी होईल. या प्रचंड पुरवठ्यामुळे, राज्य सरकारांच्या कर्ज उभारणीसोबत मिळून 2026-27 मध्ये एकूण ₹30 ट्रिलियन पेक्षा जास्त रक्कम बाजारात येईल, ज्यामुळे यील्ड्सवर सातत्याने वाढीचा दबाव राहील. विश्लेषकांच्या मते, जून 2026 पर्यंत हे यील्ड 7.326% पर्यंत आणि सप्टेंबर 2026 पर्यंत 7.542% पर्यंत जाऊ शकते. तर, FY27 च्या पहिल्या सहामाहीसाठी (H1 FY27) यील्ड 6.75% ते 7.25% दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे.
सरकारच्या आक्रमक कर्ज उभारणी योजना आणि महागाईचा धोका यामुळे भारताच्या डेट मार्केटसाठी (Debt Market) एक आव्हानात्मक चित्र दिसत आहे. पहिल्या सहामाहीत ₹8.2 लाख कोटी उभारण्याची योजना ही एक मोठी गोष्ट आहे, जरी ती वार्षिक लक्ष्याच्या तुलनेत कमी टक्केवारी असली तरी. या मोठ्या पुरवठ्यामुळे, संभाव्य महसूल तुटीमुळे आणि इंधन ड्युटी कपातीचा परिणाम म्हणून, वित्तीय शाश्वततेबद्दल (fiscal sustainability) चिंता वाढत आहे. अंदाजानुसार, सरकारी कर्ज-GDP गुणोत्तर 2025 च्या अखेरीस 80% पर्यंत पोहोचू शकते. भारताचे बॉण्ड मार्केट, जे सुमारे $2.8 ट्रिलियन चे आहे, विकसित देशांच्या तुलनेत अजूनही कमी परिपक्व आहे आणि ते सरकारी रोख्यांना जास्त प्राधान्य देते. रुपयाच्या डॉलरसमोर विक्रमी घसरणीमुळे महागाईची चिंता वाढते आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना (foreign investors) परावृत्त करते. विश्लेषकांचे मत आहे की, RBI ने 'शेवटचा उपाय म्हणून खरेदीदार' (buyer of last resort) म्हणून महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप केला नाही, तर यील्ड्स जास्त राहू शकतात. बाजारातील हा प्रचंड पुरवठा शोषून घेण्यासाठी RBI ला ₹3-4 ट्रिलियन पर्यंत बॉण्ड्स खरेदी करावे लागतील, ज्यामुळे RBI च्या मौद्रिक धोरणावर (monetary policy) आणि महागाई नियंत्रणावर परिणाम होऊ शकतो. आगामी काळात, बॉण्ड यील्ड्सवर दबाव राहण्याची शक्यता आहे आणि जून 2026 पर्यंत ते 7.33% पर्यंत पोहोचू शकतात. आर्थिक अनिश्चितता आणि घसरता रुपया पाहता हे चित्र गुंतागुंतीचे राहील. इंडियन बॉण्ड्सचा जागतिक निर्देशांकांमध्ये समावेश होणे काहीसा दिलासा देऊ शकते, परंतु सध्याचे यील्ड लेव्हल्स आणि चलनातील अस्थिरता यामुळे हा दिलासा मर्यादित असू शकतो.