रोख्यांवरील उत्पन्न वाढण्यामागे काय कारण?
जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमती $100 प्रति बॅरलच्या वर स्थिरावल्याने भारतीय रोखे बाजारात (Indian Bond Market) मोठी उलथापालथ झाली आहे. पश्चिम आशियातील (West Asia) भू-राजकीय तणाव (Geopolitical Instability) हे यामागील प्रमुख कारण आहे. यामुळे भारतासारख्या मोठ्या तेल आयातदार देशासमोर (Oil Importer) आर्थिक दबाव वाढला आहे. २७ मार्च रोजी, भू-राजकीय तणावामुळे (Geopolitical Tensions) कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमती $100 प्रति बॅरलच्या वर टिकून राहिल्याने, १० वर्षांच्या रोख्यांवरील उत्पन्न (10-year bond yields) 6 बेसिस पॉइंट्सने वाढून 6.93% पर्यंत पोहोचले. बाजारात बॉण्डच्या किमती कमी झाल्याने यील्ड्स वाढल्या.
रुपयाची घसरण आणि कर्जाचा बोजा
या दरवाढीचा थेट परिणाम भारतीय रुपयावरही (Indian Rupee) झाला. रुपया डॉलरसमोर (Dollar) 30 पैशांनी घसरून 94.28 या नवा नीचांकी पातळीवर आला, ज्यामुळे आयात खर्च (Import Costs) आणखी वाढण्याची चिंता आहे. याचबरोबर, एका मोठ्या राज्य सरकारच्या (State Government) रोखे लिलावातून (Debt Auction) ₹42,941 कोटी उभारण्याचा प्रयत्न आहे. चालू आर्थिक वर्षात (Fiscal Year) आतापर्यंत ₹12.31 लाख कोटी इतके मोठे कर्ज आधीच घेतले गेले आहे. त्यामुळे बाजारात रोख्यांचा पुरवठा (Supply) वाढल्याने गुंतवणूकदार अधिक परताव्याची (Returns) मागणी करत आहेत.
महागाईचा धोका आणि भारताची तेल रणनीती
कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती (High Crude Oil Prices) आणि भू-राजकीय अस्थिरता (Geopolitical Instability) यामुळे भारतात महागाईचा (Inflation) धोका वाढला आहे. जागतिक स्तरावर महागाई 2.8% च्या आसपास स्थिरावेल असा अंदाज असला तरी, OECD नुसार अमेरिकेतील महागाई 4.2% पर्यंत आणि G20 देशांमधील महागाई 4% पर्यंत जाऊ शकते. मात्र, भारतासाठी विश्लेषकांचा अंदाज आहे की FY27 मध्ये महागाई 4.3% ते 4.5% दरम्यान राहील. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे ग्राहक किंमत निर्देशांकात (CPI) ऊर्जेचा (Energy) वाढता वाटा. त्यामुळे, कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रत्येक $10 ची वाढ झाल्यास CPI महागाई 50-60 बेसिस पॉइंट्सने वाढू शकते.
रशियाकडून तेल खरेदीतील बदल आणि जागतिक घटक
भारत आता रशियाकडून (Russia) सवलतीच्या दरात (Discounted Oil) तेल खरेदी करण्याऐवजी भू-राजकीय जोखीम व्यवस्थापनावर (Geopolitical Risk Management) अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे. पाश्चात्त्य देशांचा दबाव (Western Pressure) आणि जागतिक घडामोडींमुळे (Global Events) भारत पूर्वीप्रमाणे सवलतींवर तेल खरेदी करू शकत नाही. यामुळे दूरच्या स्रोतांकडून तेल खरेदी करताना जास्त भाडे (Freight) आणि विमा (Insurance) खर्च करावा लागत आहे, जी चीनला अजूनही मिळणाऱ्या सवलतींपेक्षा वेगळी स्थिती आहे. जरी भारतीय रोखे (Indian Bonds) विकसित आणि विकसनशील बाजारांच्या तुलनेत आकर्षक उत्पन्न देत असले, तरी ते अधिक जोखमीचे (Risky) आहेत. अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह (U.S. Federal Reserve) आणि त्यांच्या व्याजदर वाढीचे (Rate Hikes) धोरण देखील महत्त्वाचे आहे, कारण यामुळे विकसनशील बाजारातून पैसा बाहेर जाऊ शकतो, ज्यामुळे चलन (Currency) आणखी घसरू शकते.
अर्थव्यवस्थेपुढील प्रमुख धोके आणि बाजाराचा कल
तेलाच्या दरातील चढ-उतार (Oil Price Swings) हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी (Indian Economy) एक मोठा चिंतेचा विषय आहे. जवळपास 88-89% कच्च्या तेलाची आयात (Crude Oil Import) करणारा देश म्हणून, भारत महागाई आणि चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) वाढण्याचा मोठा धोका पत्करत आहे. हॉर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या (Strait of Hormuz) महत्त्वाच्या जलमार्गांमध्ये संभाव्य व्यत्यय (Disruptions) पुरवठा साखळीसाठी (Supply Chain) जोखीम वाढवतात. Emkay Global च्या विश्लेषकांनुसार, $80 प्रति बॅरल पर्यंतचे तेल व्यवस्थापनीय असले तरी, $100 च्या वर गेल्यास आर्थिक स्थैर्य (Economic Stability) आणि विकासावर (Growth) गंभीर परिणाम होऊ शकतो. भारताचे रशियन तेल खरेदीतून बाहेर पडणे आणि अमेरिकेचा दबाव यामुळे तेलाच्या आयातीवर 'अनुनय कर' (appeasement tax) लागू होऊ शकतो, ज्यामुळे इंधन अधिक महाग होऊ शकते. रेकॉर्डब्रेक ₹12.31 लाख कोटी च्या राज्य रोखे विक्रीमुळे बाजारात मोठा पुरवठा (Supply Overhang) आहे, ज्यामुळे बॉण्ड खरेदीदारांना अधिक परताव्याची मागणी करणे भाग पडत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (RBI) वाढती महागाई आणि रुपयातील घसरण रोखण्यासाठी व्याजदर वाढवावे लागतील, जी सध्याच्या आर्थिक वाढीसाठी (Economic Growth) चिंतेची बाब आहे.
सध्या भू-राजकीय तणाव (Geopolitical Tensions) कायम असेपर्यंत आणि कच्च्या तेलाच्या किमती (Crude Oil Prices) जास्त असेपर्यंत भारतीय रोख्यांवरील उत्पन्न (Bond Yields) आणि रुपयामध्ये (Rupee) अस्थिरता (Volatility) राहण्याची शक्यता आहे. पश्चिम आशियातील तणाव कमी झाल्यास आणि ऊर्जा किमती स्थिर झाल्यासच बाजारात सुधारणा दिसण्याची अपेक्षा आहे.