भारताचा मोठा निर्णय! लाकडी ब्रिकेट्सच्या निर्यातीवर निर्बंध, घरगुती ऊर्जेला मिळणार प्राधान्य

पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने देशांतर्गत ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. डिरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने लाकडी ब्रिकेट्सची निर्यात तात्काळ प्रभावाने 'Free' श्रेणीतून 'Restricted' श्रेणीत हलवली आहे. यापुढे ब्रिकेट्सची निर्यात करण्यासाठी सरकारी परवानगी आवश्यक असेल.

हा निर्णय भारताच्या पर्यायी इंधन (alternative fuel) स्त्रोतांपैकी एक असलेल्या लाकडी ब्रिकेट्सच्या निर्यातीवर परिणाम करणारा आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे 85-90% कच्च्या तेलाची आयात करतो, ज्यामुळे तो भू-राजकीय धक्क्यांना अधिक असुरक्षित ठरतो. पश्चिम आशियातील व्यत्ययांमुळे ऊर्जा आयातीच्या मार्गांमध्ये अडथळे निर्माण झाले आहेत, ज्यामुळे औद्योगिक गॅसची कमतरता आणि कोळशाची वाढलेली मागणी दिसून येत आहे. त्यामुळे, बायोमाससारख्या देशांतर्गत नवीकरणीय स्रोतांवर अधिक अवलंबून राहण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.

सरकारने लाकडी ब्रिकेट्सच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले असले तरी, त्याच वेळी भूसा (sawdust), लाकडाचा कचरा (wood waste) आणि स्क्रॅप (scrap) यांच्या निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल केले आहेत. हा दुहेरी दृष्टिकोन एक विचारपूर्वक धोरण दर्शवतो. यापूर्वी, February 2023 मध्ये, कृषी अवशेषांवर आधारित बायोमास आणि ब्रिकेट्स यांना 'Free' निर्यात श्रेणीत समाविष्ट केले होते. आता ब्रिकेट्सला 'Restricted' करणे आणि कच्च्या कचरा सामग्रीसाठी नियम सुलभ करणे, यामागे पुरवठा साखळीचे व्यवस्थापन करण्याची सरकारची योजना असू शकते. यामुळे प्रक्रिया केलेल्या इंधनांना देशांतर्गत वापरासाठी प्राधान्य मिळेल, तर कमी प्रक्रिया केलेल्या कचऱ्याच्या निर्यातीला प्रोत्साहन मिळेल.

भारताचा बायोमास ऊर्जा क्षेत्र (Biomass energy sector) हा नूतनीकरणक्षम ऊर्जा (renewable energy) धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग बनत आहे. बाजारातील अंदाजानुसार, बायोमास पॉवर मार्केट 2030 पर्यंत $12.2 अब्ज पेक्षा जास्त पोहोचण्याची शक्यता आहे. तसेच, 2024 मध्ये $2.5 अब्ज असलेला भारतीय बायोमास बाजार 2035 पर्यंत $4.3 अब्ज पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. इथेनॉल (Ethanol) आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (Compressed biogas - CBG) क्षेत्रातही धोरणात्मक पाठिंबा आणि मिश्रित अधिदेशांमुळे (blending mandates) वेगाने वाढ होत आहे. तथापि, या क्षेत्रात पुरवठा साखळीतील अकार्यक्षमता आणि बायोमास इंधनाची मागणी व पुरवठा यातील मोठे अंतर यांसारखी आव्हाने आहेत.

या निर्बंधांमुळे निर्यात उद्योगासमोरील जोखीम वाढली आहे. पूर्वी ब्रिकेट्सच्या निर्यातीवर लक्ष केंद्रित केलेल्या कंपन्यांना 'Restricted' दर्जा आणि परवाना आवश्यकतांमुळे तात्काळ कार्यान्वित आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. देशांतर्गत मागणी आणि पुरवठा यातील अंतर पाहता, अंतर्गत वापराचे नियम पायाभूत सुविधांवर ताण आणू शकतात, ज्यामुळे स्थानिक वापरकर्त्यांसाठी किमतीत चढ-उतार होऊ शकतात.

सरकारची ही कृती भारताच्या ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधता आणण्याच्या आणि अस्थिर जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या वचनबद्धतेचे संकेत देते. विस्तारणारे बायोमास क्षेत्र, नॅशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्युएल्स (National Policy on Biofuels) आणि बायोमास पॉवर अँड बॅगास को-जनरेशन प्रोग्राम (Biomass Power and Bagasse Co-generation Programme) सारख्या धोरणांमुळे, भविष्यात मोठी भूमिका बजावेल. हा धोरणात्मक बदल प्रक्रिया केलेल्या बायोमास इंधनाला देशांतर्गत गरजांसाठी आरक्षित करण्याची दीर्घकालीन योजना दर्शवतो.