सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धासाठी कर्ज उभारणीची प्रक्रिया सुरू केली असून, गुंतवणूकदारांकडून दीर्घकालीन परताव्यासाठी अधिक बाँड्सची मागणी होत आहे.
भारत सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सत्रासाठी (ऑक्टोबर ते मार्च) आपली कर्ज उभारणीची रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. चालू वर्षासाठी सरकारने तब्बल ₹17.2 लाख कोटींचे विक्रमी कर्ज उभारणीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारी अधिकारी आता बँकर आणि मोठ्या गुंतवणूकदारांशी चर्चा करत आहेत.
इन्शुरन्स आणि पेन्शन फंडांचा आग्रह
या चर्चेमध्ये प्रामुख्याने विमा कंपन्या आणि पेन्शन फंड सहभागी झाले आहेत. हे संस्थात्मक गुंतवणूकदार दीर्घकालीन दायित्वांसाठी ३० ते ५० वर्षे मुदत असलेल्या 'अल्ट्रा-लॉन्ग' बाँड्सची मागणी करत आहेत. यामुळे त्यांना दीर्घ काळासाठी स्थिर व्याजदर लॉक करता येतील आणि भविष्यातील व्याजदरांच्या चढ-उतारांचा धोका टाळता येईल.
वित्तीय तूट आणि बाजारावरील दबाव
एप्रिल ते जुलै २०२६ या कालावधीत भारताची वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) ₹4.55 लाख कोटींवर पोहोचली आहे, जी वार्षिक लक्ष्याच्या २६.८% आहे. बाजारात मोठ्या प्रमाणावर सरकारी रोख्यांचा पुरवठा झाल्यास बाँड यील्डवर (Yield) दबाव येण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट परिणाम सरकारी कर्ज घेण्याच्या खर्चावर होऊ शकतो.
महागाई आणि जागतिक आव्हाने
सध्याच्या घडीला महागाईची चिंता आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील अस्थिरता बाजारासाठी चिंतेची बाब आहे. जागतिक भू-राजकीय तणावामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांची भूमिका सावध आहे. त्यामुळे, सरकारी बाँड्सचे नियोजन करताना मागणी आणि पुरवठा यांचा समतोल राखणे हे सरकारसमोरील मुख्य आव्हान ठरणार आहे.