केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने FY28 च्या बजेट प्रक्रियेला अधिकृतपणे सुरुवात केली आहे. सर्व मंत्रालयांना **६ ऑक्टोबर २०२६** पर्यंत त्यांचे आर्थिक अंदाज सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जे आगामी आर्थिक वर्षासाठी सरकारच्या प्राधान्यक्रमाची दिशा ठरवतील.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने २०२७-२८ या आर्थिक वर्षासाठी बजेट निर्मितीची प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू केली आहे. आर्थिक व्यवहार विभागाने (Department of Economic Affairs) सर्व मंत्रालयांना त्यांच्या आर्थिक खर्चाचे अंदाज तयार ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे पाऊल देशाच्या पुढील आर्थिक धोरणाचा आणि खर्चाचा आराखडा तयार करण्यासाठी उचलले गेले आहे.
कडक डेडलाईन्स आणि बैठका
सरकारने या प्रक्रियेसाठी अतिशय शिस्तबद्ध वेळापत्रक आखले आहे. मंत्रालयांना आगामी आर्थिक वर्षाचे खर्चाचे अंदाज आणि चालू २०२६-२७ वर्षातील खर्चाचा आढावा ६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत सादर करायचा आहे. त्यानंतर, १२ ऑक्टोबर २०२६ पासून व्यय सचिवांच्या (Secretary of Expenditure) अध्यक्षतेखाली प्री-बजेट बैठकांना सुरुवात होणार आहे. तसेच, कर महसुलाचा अंदाज सादर करण्यासाठी १५ ऑक्टोबर २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
जुन्या योजनांचे रॅशनलायझेशन
या बजेट प्रक्रियेत सरकार जुन्या सरकारी योजनांचा सखोल आढावा घेणार आहे. ज्या योजना आता अनावश्यक आहेत, त्या २०२६-२७ नंतर बंद करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. सरकारचा भर आता पायाभूत सुविधा (Infrastructure) आणि सामाजिक कल्याणकारी योजनांवर असणार आहे, जेणेकरून संसाधनांचा वापर अधिक प्रभावीपणे करता येईल.
निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य
बजेटच्या तयारीसोबतच सरकार महसुली उद्दिष्टे गाठण्यावरही लक्ष केंद्रित करत आहे. चालू आर्थिक वर्षात सरकारने आतापर्यंत ₹८०,००० कोटींच्या निर्गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टापैकी ७८% म्हणजेच सुमारे ₹५५,७५७ कोटी जमा केले आहेत. अशा प्रकारची आर्थिक शिस्त बाजारातील कर्जाची गरज कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. गुंतवणूकदार आता या बैठकांमधून महागाई, व्याजदर आणि सरकारी खर्चाबाबत सरकारची नेमकी भूमिका काय असेल, याकडे लक्ष देऊन आहेत.