सरकारने २०२६-२७ या वर्षासाठी इथेनॉल खरेदीच्या निविदांमधून ऊसाचा रस आणि सिरपवर बंदी घातली आहे. देशांतर्गत साखरेचे वाढते दर आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
निर्णयामागचे नेमके कारण काय?
केंद्र सरकारने इंडियन ऑईल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) सारख्या सरकारी तेल कंपन्यांना एक स्पष्ट आदेश दिला आहे. २०२६-२७ या सप्लाय वर्षासाठी आता ऊसाचा रस, साखर सिरप आणि बी-हेवी मोलॅसिसपासून बनवलेल्या इथेनॉलची खरेदी केली जाणार नाही. ११ अब्ज लिटरच्या या टेंडरमधून साखरेला पूर्णपणे दूर ठेवण्यात आले आहे.
अन्नसुरक्षेला प्राधान्य
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांसारख्या प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांमध्ये पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. साखरेचे वाढते किरकोळ दर (Retail Prices) रोखण्यासाठी सरकारने 'फूड सिक्युरिटी'ला प्राधान्य देत हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे E20 फ्यूल ब्लेंडिंगचे लक्ष्य गाठताना आता पर्यायी मार्गांचा विचार करावा लागणार आहे.
धान्यावर आधारित इथेनॉलवर दबाव
साखर बंदीमुळे आता मका (Corn), तुटलेले तांदूळ आणि धान्यावर आधारित इथेनॉल उत्पादनावर भर दिला जात आहे. मात्र, इथेनॉल उत्पादकांसाठी ही बातमी चिंताजनक आहे. मका आधारित इथेनॉलवरील प्रोत्साहन रक्कम ५.७९ रुपयांवरून थेट २.७९ रुपयांवर (निम्म्याहून अधिक) खाली आणण्यात आली आहे. यामुळे एकूण खरेदी किंमत आता प्रति लिटर ६८.८६ रुपये झाली आहे, ज्याचा थेट फटका डिस्टिलरीजच्या प्रॉफिट मार्जिनवर (Profit Margin) बसू शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
ज्या शुगर कंपन्यांनी इथेनॉल निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर कॅपॅक्स (Capex) केला होता, त्यांच्या उत्पन्नाच्या रचनेत मोठा बदल होऊ शकतो. आगामी तिमाही निकालांमध्ये व्यवस्थापन (Management) काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. विशेषतः धान्यावर आधारित डिस्टिलरीजची नफाक्षमता कशी टिकून राहते, याकडे मार्केटचे लक्ष असेल.