भारताने आपली विशेष FCNR(B) स्वॅप विंडो यशस्वीरित्या बंद केली असून, याद्वारे **$127.2 अब्जांचा** विक्रमी निधी जमा झाला आहे. या इनफ्लोमुळे अर्थव्यवस्थेला पुढील **१२ ते १८ महिने** बाह्य अस्थिरतेपासून संरक्षण मिळणार असले, तरी तज्ज्ञांच्या मते हे दीर्घकालीन सुधारणांना पर्याय नाही.
भारत सरकारने जून ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत राबवलेल्या विशेष फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट (FCNR) डिपॉझिट स्वॅप विंडोला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला आहे. या योजनेद्वारे $127.2 अब्जांचा विक्रमी निधी प्राप्त झाला असून, इतर फॉरेक्स उपायांसह ही रक्कम $136.4 अब्जांवर पोहोचली आहे. या निर्णयामुळे देशाच्या परकीय चलन साठ्यात मोठी वाढ झाली असून, रुपयाला जागतिक बाजारातील दबावापासून दिलासा मिळाला आहे.
आर्थिक स्थिरतेचा 'बफर'
या निधीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे चलनाची हेजिंग (Currency Hedging) दीर्घकाळासाठी करणे शक्य झाले आहे. पूर्वी हेजिंग केवळ ३ ते ६ महिन्यांसाठी मर्यादित होते, ज्यामुळे रुपया अधिक अस्थिर होता. आता या डिपॉझिट्समुळे हे प्रमाण ३ ते ५ वर्षांपर्यंत वाढले आहे. वर्ल्ड बँकेचे कार्यकारी संचालक नीलकंठ मिश्रा यांनी याला अर्थव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचा 'ब्रेदिंग रूम' असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे धोरणकर्त्यांना पुढील १२ ते १८ महिने तरलता संकटाची चिंता न करता मूलभूत आर्थिक सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करता येईल.
स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का गरजेचे?
हा निधी तात्पुरता दिलासा असला तरी, तो सर्व समस्यांवरचा कायमस्वरूपी उपाय नाही. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत $1 ची वाढ झाल्यास भारतावर सुमारे $1.8 अब्जांचा अतिरिक्त भार पडतो. त्यामुळे केवळ लिक्विडिटी स्कीम्सवर अवलंबून न राहता, परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) वाढवण्यावर आणि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्सवर भर देणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता सरकार आणि रिझर्व्ह बँक (RBI) या मिळालेल्या वेळेचा उपयोग कसा करतात, याकडे आहे. भविष्यात हे डिपॉझिट्स परतफेड करताना काही आव्हाने उभी राहू शकतात, परंतु सध्या जागतिक परिस्थिती स्थिर असल्याने कोणताही धोका नाही. दीर्घकाळात रुपयाचे आरोग्य हे शाश्वत गुंतवणुकीच्या प्रवाहावरच अवलंबून असेल.