भारताच्या 'बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स' (BoP) सरप्लसवर कच्च्या तेलाच्या किमतींनी पाणी फिरवले आहे. तेलाच्या आयातीत तब्बल **31%** वाढ झाल्यामुळे व्यापार तुटीत भर पडली असून, त्याचा थेट परिणाम रुपयाच्या स्थिरतेवर होताना दिसत आहे.
व्यापारातील तूट आणि तेलाचे ओझे
सध्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेत एकीकडे मोठ्या प्रमाणात भांडवली ओघ (Capital Inflows) येत असताना, दुसरीकडे व्यापारातील तुटीचा (Trade Deficit) संघर्ष सुरू आहे. सप्टेंबर महिन्यात भारताची व्यापार तूट $30.2 अब्ज वर पोहोचली आहे. जरी निर्यातीत 23% वाढ होऊन ती $44 अब्ज झाली असली, तरी तेलाच्या वाढत्या आयात बिलाने सर्व नफा गिळंकृत केला आहे. जर कच्च्या तेलाचे भाव $95 प्रति बॅरलच्या आसपास राहिले, तर वार्षिक व्यापार तूट $388 अब्ज पर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे करंट अकाउंट डेफिसिट $57 अब्ज (जीडीपीच्या 1.4%) पर्यंत पोहोचू शकते.
कॅपिटल अकाउंटची स्थिती आणि गुंतवणूकदारांवर परिणाम
एप्रिल ते ऑगस्ट 2026 या काळात भारतात $76 अब्ज रुपयांची गुंतवणूक आली, जी मागील वर्षाच्या $12 अब्जांच्या तुलनेत कितीतरी पटीने जास्त आहे. मात्र, विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FPI) बाजारातून $3.7 अब्ज काढून घेतले आहेत, तर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरॉइंग्ज (ECB) मधून $28.3 अब्ज बाहेर गेले आहेत. यामुळे सरप्लसवर मर्यादा आल्या आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे रुपयाची अस्थिरता. रुपया कमकुवत झाल्यास ऑईल मार्केटिंग कंपन्या, केमिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्राचा खर्च वाढेल, तर IT आणि फार्मा क्षेत्रासाठी ही परिस्थिती फायदेशीर ठरू शकते. सध्या सर्व लक्ष रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) हस्तक्षेपाकडे आणि जागतिक क्रूड ऑईलच्या किमतींकडे लागले आहे.