FY26 मध्ये भारताचा BRICS राष्ट्रांसोबतचा व्यापार **$417 अब्जांवर** पोहोचला असून, ५ वर्षांपूर्वीच्या **$203 अब्जांच्या** तुलनेत ही दुप्पट वाढ आहे. मात्र, आयातीतील वाढीमुळे व्यापार तूट (Trade Deficit) वाढत आहे. आता भारताने २०३० पर्यंत निर्यातीचे **$200 अब्जांचे** टार्गेट ठेवले आहे.
व्यापारातील वाढ आणि आव्हाने
दिल्लीत झालेल्या १८ व्या BRICS समिटमध्ये समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, भारताचा या गटासोबतचा व्यापार वेगाने विस्तारत आहे. २०२०-२१ मध्ये हा आकडा $203 अब्ज होता, जो आता $417 अब्जांवर पोहोचला आहे. ही वाढ उत्साहवर्धक असली, तरी भारतासाठी चिंतेची बाब म्हणजे वाढती व्यापार तूट. २०२५-२६ या वर्षात भारताची निर्यात $96 अब्ज राहिली आहे, जी आयातीपेक्षा खूपच कमी आहे.
भविष्यातील रोडमॅप: ASSOCHAM चा अहवाल
वाढती व्यापार तूट नियंत्रित करण्यासाठी ASSOCHAM च्या अहवालात एक महत्त्वाची रणनीती मांडण्यात आली आहे. त्यानुसार, भारताला आता केवळ पारंपरिक वस्तूंवर अवलंबून न राहता इंजिनिअरिंग गुड्स, फार्मास्युटिकल्स, केमिकल्स आणि डिजिटल सर्व्हिसेस यांसारख्या उच्च-मूल्य क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. २०३० पर्यंत भारताची निर्यात $200 अब्जांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
येणाऱ्या काळात सरकार कोणत्या नवीन निर्यात प्रोत्साहन योजना (Export Incentives) जाहीर करते, यावर सर्वांचे लक्ष असेल. सध्या भारत BRICS राष्ट्रांकडून ऊर्जा आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या आयातीसाठी मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. या पुरवठा साखळीत कोणताही व्यत्यय आल्यास देशांतर्गत महागाई आणि खर्चावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे, भारतीय कंपन्या या गटात किती वेगाने आपला मार्केट शेअर वाढवतात, यावरच दीर्घकालीन व्यापार समतोल अवलंबून असेल.