FY2026 मध्ये भारत आणि BRICS देशांमधील व्यापार **$417 अब्जांवर** पोहोचला आहे. व्यापारात मोठी वाढ झाली असली, तरी भारताची व्यापार तूट **$226.1 अब्ज** इतकी मोठी आहे. आता २०३० पर्यंत **$200 अब्जांच्या** निर्यातीचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे.
भारत आणि BRICS राष्ट्रांमधील आर्थिक संबंधांनी एक नवा टप्पा गाठला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये या देशांमधील एकूण व्यापाराचा आकडा $417 अब्जांवर पोहोचला आहे. विशेष म्हणजे २०२०-२१ मध्ये हा आकडा $203 अब्ज होता, म्हणजेच केवळ पाच वर्षांत व्यापाराचे प्रमाण दुपटीने वाढले आहे. असोचॅमने (ASSOCHAM) दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीत सुरू असलेल्या १८ व्या BRICS परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर ही आकडेवारी समोर आली आहे.
व्यापार तुटीचे आव्हान
वरवर पाहता व्यापारात मोठी वाढ दिसत असली, तरी गुंतवणूकदारांसाठी 'ट्रेड बॅलन्स' (Trade Balance) हा चिंतेचा विषय आहे. मागील आर्थिक वर्षात भारताची या गटातील निर्यात $96 अब्ज राहिली आहे, तर एकूण व्यापार $417 अब्ज असल्याने भारताला $226.1 अब्जांची मोठी व्यापार तूट सहन करावी लागत आहे. याचा अर्थ भारत या देशांतून निर्यात करण्यापेक्षा आयात जास्त करत आहे. ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कच्च्या मालासाठी भारताचे या देशांवरील अवलंबित्व अधिक आहे.
२०३० पर्यंत $200 अब्ज निर्यातीचे ध्येय
ही तूट कमी करण्यासाठी भारत आता स्थानिक उत्पादनावर (Manufacturing) भर देत आहे. २०३० पर्यंत BRICS देशांमध्ये भारताची निर्यात $200 अब्जांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी इंजिनिअरिंग गुड्स, फार्मास्युटिकल्स, कापड उद्योग आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जात आहे. जर हे लक्ष्य गाठले गेले, तर भारतीय कंपन्यांच्या उत्पादकतेत मोठी वाढ होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
गुंतवणूकदारांनी फार्मा आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील निर्यातीच्या आकडेवारीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. तसेच, BRICS परिषदेत व्यापार तूट कमी करण्याच्या दृष्टीने काही नवीन धोरणे किंवा करार होतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. भारतीय कंपन्या जागतिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी स्वतःची क्षमता कशी वाढवतात आणि कच्च्या मालाच्या किमती कशा बदलतात, यावर आता बाजाराचे लक्ष असेल.