Whalesbook
सरकार आपल्या वित्तीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि बाजारात लिक्विडिटी (Liquidity) व्यवस्थापित करण्यासाठी सातत्याने कर्ज घेत असते. याच मालिकेतील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे 2035 मध्ये मॅच्युअर होणाऱ्या 6.48% व्याजदराच्या सरकारी रोख्यांचा (G-Sec) लिलाव.
सरकारने FY2025-26 साठी GDP च्या 4.4% वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) राखण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे लक्ष्य साधण्यासाठी, अर्थसंकल्पात (Budget) ₹11.54 लाख कोटी निव्वळ आणि ₹14.82 लाख कोटी सकल कर्ज उभारणीची योजना आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि इतर सरकारी खर्चांसाठी ही मोठी रक्कम आवश्यक आहे. मार्च 2026 पर्यंत, सरकारच्या एकूण देण्या (Total Government Liabilities) GDP च्या अंदाजे 56.1% पर्यंत पोहोचू शकतात.
सध्या, 6.48% GS 2035 रोख्यांचा यील्ड (Yield) फेब्रुवारी 2026 च्या मध्यावर सुमारे 6.66% ते 6.68% च्या दरम्यान आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) फेब्रुवारी 2026 मध्ये रेपो रेट 5.25% वर कायम ठेवून, आर्थिक धोरण तटस्थ (Neutral) ठेवले आहे. RBI च्या लिक्विडिटी व्यवस्थापन उपायांमुळे (उदा. VRRR, OMOs) बँकिंग प्रणालीत अंदाजे ₹2.70 ट्रिलियन अतिरिक्त लिक्विडिटी (Surplus Liquidity) आहे. ही अतिरिक्त लिक्विडिटी यील्डमध्ये मोठी वाढ होण्यास प्रतिबंध करते. तरीही, सरकारच्या मोठ्या कर्ज पुरवठ्यामुळे (Supply Pressure) यील्ड 6.70%-6.75% च्या पातळीपर्यंत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
हा लिलाव 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी होणार असून, प्रायमरी डीलर्स (PDs) यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील. PDs हे अंडररायटर (Underwriter) आणि मार्केट मेकर (Market Maker) म्हणून काम करतात, ज्यामुळे बाजारपेठेत स्थिरता राखली जाते. सरकारला अपेक्षित कर्ज मिळावे यासाठी PDs 'ई-कुबेर' (e-Kuber) प्रणालीद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने बोली लावतात.
या कर्ज उभारणीत काही धोके देखील आहेत. चालू आर्थिक वर्षातील सरकारी रोख्यांचा प्रचंड पुरवठा (Volume of Issuance) यील्डवर दबाव आणू शकतो, ज्यामुळे सरकारचा कर्ज घेण्याचा खर्च वाढू शकतो. महागाई सध्या FY26 साठी सुमारे 2.1% असली तरी, जागतिक भू-राजकीय तणाव (Geopolitical Tensions) आणि इतर आर्थिक अनिश्चितता बाजारावर परिणाम करू शकतात. तसेच, GDP च्या तुलनेत वाढणारे सरकारी कर्ज (Government Debt) गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन वित्तीय शाश्वततेबद्दल (Fiscal Sustainability) चिंताग्रस्त करू शकते.
बाजारपेठ विश्लेषकांच्या मते, गुंतवणूकदारांचा दीर्घकालीन सरकारी रोख्यांमध्ये (Sovereign Papers) रस कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. RBI चे लिक्विडिटी व्यवस्थापन आणि तटस्थ मौद्रिक धोरण (Monetary Policy) स्थिरतेचे संकेत देत आहेत. मात्र, या लिलावातील बोलींचे प्रमाण (Bid Amounts), अंतिम कट-ऑफ यील्ड (Cut-off Yields) आणि अंडररायटिंग स्प्रेड्स (Underwriting Spreads) यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. एकूणच, पुढील 9 ते 12 महिन्यांसाठी व्याजदरांमध्ये स्थिरता राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.