सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर! DA मध्ये **2%** वाढ मंजूर, दर **60%** वर; 8 वा वेतन आयोग आणणार **₹3.9 लाख कोटीं**चा भार?

DA Hike ला सरकारची तत्त्वतः मंजुरी, दर पोहोचणार 60% वर

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. लवकरच त्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) आणि महागाई दिलाशात (DR) सुमारे 2% वाढ होण्याची शक्यता आहे. या वाढीनंतर DA चा दर अंदाजे 60% पर्यंत पोहोचेल, जो जानेवारी 2026 पासून लागू होईल. याबाबतची अधिकृत घोषणा लवकरच अपेक्षित आहे.

DA विलीनीकरणाची मागणी फेटाळली

कर्मचारी संघटनांनी महागाई भत्ता (DA) मूळ वेतनात (Basic Salary) विलीन करण्याची मागणी केली होती. त्यांचे म्हणणे होते की यामुळे मूळ वेतन वाढेल आणि इतर भत्ते तसेच पेन्शनमध्येही वाढ होईल. मात्र, सरकारने या मागणीला पुन्हा एकदा नकार दिला आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनुसार, DA मध्ये वर्षातून दोनदा होणारी वाढ महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पुरेशी आहे आणि त्यासाठी वेतन रचनेत बदल करण्याची गरज नाही.

8 वा वेतन आयोग: सरकारवर येणार मोठा आर्थिक भार

8 वा केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission - CPC) स्थापन झाला असून, त्याचे अहवाल 2026 च्या मध्यापर्यंत किंवा 2027 च्या एप्रिलपर्यंत येण्याची अपेक्षा आहे. या आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होऊ शकतात. या आयोगाच्या प्रस्तावांमुळे सरकारचा वार्षिक खर्च ₹3.7 लाख कोटींहून ₹3.9 लाख कोटींपर्यंत वाढू शकतो. एवढ्या मोठ्या खर्चाच्या शक्यतेमुळे देशाच्या वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) आणि सरकारवर आर्थिक व्यवस्थापनाचा ताण वाढण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.

खर्च, महागाई आणि भविष्यातील वेतन यांचा मेळ

8 व्या वेतन आयोगाकडून येणाऱ्या संभाव्य मोठ्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर, DA विलीन न करण्याचा सरकारचा निर्णय हा आर्थिक शिस्त राखण्याचा एक प्रयत्न मानला जात आहे. नियमित DA वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांना महागाईचा सामना करण्यास मदत होते, परंतु उत्पादकतेशी न जोडलेले वेतन वाढल्यास महागाई आणखी वाढू शकते. सरकार अल्पकालीन महागाई दिलासा देण्यासाठी DA चा वापर करत आहे, तर वेतन रचनेतील मोठे बदल 8 व्या वेतन आयोगाच्या अहवालानंतरच होण्याची शक्यता आहे.

पुढे काय?

सध्या, DA वाढीच्या अधिकृत घोषणेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दीर्घकाळात, 8 वा केंद्रीय वेतन आयोग सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि सरकारी बजेटची दिशा ठरवेल. सरकार कर्मचाऱ्यांचे फायदे आणि आर्थिक स्थिरता यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करेल. अल्पकालीन महागाई व्यवस्थापनासाठी DA समायोजन हे प्रमुख साधन राहील.