भारत सरकारने आता निर्यातीसाठी ई-कॉमर्स क्षेत्रात १००% विदेशी थेट गुंतवणुकीला (FDI) परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे विदेशी कंपन्या आता भारतीय MSMEs च्या मालाची साठवणूक करून तो जागतिक स्तरावर विकू शकतील, मात्र देशांतर्गत बाजारातील नियम पूर्वीप्रमाणेच कायम आहेत.
भारत सरकारने DGFT च्या ५ ऑगस्ट २०२६ च्या नोटिफिकेशन क्र. २७/२०२६-२७ द्वारे ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, आता परकीय गुंतवणूक असलेल्या कंपन्या निर्यातीच्या उद्देशाने इन्व्हेंटरी मॉडेल वापरू शकतील. यामुळे लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) जागतिक बाजारपेठेत आपली उत्पादने पोहोचवणे सोपे होणार आहे.
नवीन नियमावली कशी काम करेल?
या धोरणांतर्गत, विदेशी कंपन्यांना 'Exporter-on-Record' (EOR) म्हणून नोंदणी करावी लागेल. यामुळे या कंपन्या कस्टम्स क्लिअरन्स, लॉजिस्टिक आणि कागदपत्रांची जबाबदारी घेतील. यामुळे लहान उत्पादकांना मोठ्या तांत्रिक अडचणींपासून दिलासा मिळणार आहे. तसेच, सरकार 'ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स' (E-Commerce Export Hubs) उभारणार आहे, ज्यामुळे मालाची साठवणूक आणि जलद निर्यात करणे सोपे होईल.
देशांतर्गत बाजार सुरक्षित
महत्त्वाची बाब म्हणजे ही सवलत केवळ 'निर्यात' व्यवहारांसाठी आहे. देशांतर्गत किरकोळ विक्रीमध्ये विदेशी कंपन्यांना इन्व्हेंटरी ठेवण्यास असलेली बंदी कायम आहे. स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकारने हे दोन विभाग वेगळे ठेवले आहेत.
आव्हाने काय आहेत?
Confederation of All India Traders (CAIT) ने या निर्णयावर सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. 'लीकेज' म्हणजेच निर्यातीसाठी असलेला माल चुकीच्या मार्गाने स्थानिक बाजारात विक्रीसाठी येण्याची भीती व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे, सरकारने या कंपन्यांच्या कामगिरीवर आणि साठवणुकीच्या प्रक्रियेवर किती कडक लक्ष ठेवले जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.