चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ५ महिन्यांत सरकारने निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून **₹५५,६९७ कोटी** जमा केले आहेत. वार्षिक **₹८०,००० कोटींचे** ध्येय गाठण्याच्या दृष्टीने हे एक मोठे यश असून, आता सर्व लक्ष IDBI Bank च्या खासगीकरणाकडे लागले आहे.
भारत सरकारने चालू आर्थिक वर्षात (FY27) निर्गुंतवणुकीचा (Disinvestment) वेग प्रचंड वाढवला आहे. अवघ्या ५ महिन्यांत सरकारने ₹५५,६९७ कोटी उभारले असून, केंद्रीय अर्थसंकल्पात निश्चित केलेल्या ₹८०,००० कोटींच्या वार्षिक उद्दिष्टापैकी तब्बल ७०% लक्ष्य गाठले आहे. सरकार सध्या OFS (Offer for Sale) मार्गाचा प्रभावी वापर करत आहे.
OFS मार्गाची जादू
शेअर बाजाराच्या माध्यमातून केलेली भाग विक्री (OFS) सरकारसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरली आहे. उदाहरणार्थ, Hindustan Copper मधील हिस्सा विक्रीला संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून ३.४१ पट जास्त प्रतिसाद मिळाला. या मागणीमुळे सरकारने 'ग्रीनशू ऑप्शन' वापरून ६% हिस्सा विकून ₹२,९८२ कोटी उभे केले. याआधी LIC, Coal India, NHPC आणि GIC यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांमधील हिस्सा विक्रीतूनही सरकारला मोठा निधी मिळाला आहे.
अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम
हा निधी सरकारी तिजोरीसाठी महत्त्वाचा आहे. यामुळे FY27 साठी निर्धारित ४.३% फिस्कल डेफिसिटचे (Fiscal Deficit) लक्ष्य गाठणे सरकारला सोपे होणार आहे. जागतिक बाजारातील चढ-उतार आणि कच्च्या तेलाच्या किमती पाहता, निर्गुंतवणुकीतून मिळणारे हे नॉन-टॅक्स रेव्हेन्यू (Non-tax Revenue) देशाची आर्थिक स्थिरता टिकवून ठेवण्यासाठी कळीचे ठरत आहेत.
आता लक्ष IDBI Bank कडे
सरकारला आता उरलेले ₹२४,३०३ कोटी उभे करायचे आहेत. यासाठी बाजाराचे लक्ष IDBI Bank च्या धोरणात्मक खासगीकरणावर (Strategic Sale) आहे. OFS च्या तुलनेत ही प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची आहे. बँकिंग क्षेत्रातील मालकीचे नियम आणि नियमावलींचे अडथळे पार करणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान असेल. सध्याची बाजारातील तेजी कायम राहिली तरच हे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण होऊ शकेल, अन्यथा बाजारातील अस्थिरता भविष्यातील विक्रीवर परिणाम करू शकते.