भारत आणि अबु धाबी यांनी प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थकेअरला प्रोत्साहन देण्यासाठी हातमिळवणी केली आहे. या धोरणामुळे २०५० पर्यंत भारताच्या GDP मध्ये ९.८ टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे आता FMCG, रिटेल आणि इन्शुरन्स कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल पाहायला मिळतील.
भारत आणि अबु धाबी यांनी मिळून आता 'हेल्थस्पॅन' (Healthspan) संकल्पनेवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ केवळ दीर्घायुष्य नव्हे, तर निरोगी आयुष्य जगणे असा होतो. 'मॅकिन्से हेल्थ इन्स्टिट्यूट' आणि 'डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ - अबु धाबी' यांच्या अहवालानुसार, आरोग्यविषयक जोखमींवर वेळीच नियंत्रण मिळवल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होऊ शकतो. भारताच्या दृष्टीने, आरोग्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलल्यास २०५० पर्यंत देशाचा GDP ९.८% नी वाढू शकतो.
FMCG क्षेत्रावर नियमावलीचा दबाव
या भागीदारीचा सर्वात मोठा परिणाम फूड कंपन्यांच्या लेबलिंगवर होणार आहे. अबु धाबीमध्ये सध्या 'न्युट्री-मार्क' (Nutri-Mark) सिस्टीम लागू आहे, ज्यामध्ये खाद्यपदार्थांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार A ते E असे ग्रेड दिले जातात. क्यूआर कोडच्या (QR code) माध्यमातून ग्राहकांना ही माहिती त्वरित मिळते. भारतही आता अशाच प्रकारच्या फ्रंट-ऑफ-पॅक लेबलिंगची चाचपणी करत आहे. ज्या कंपन्या कमी साखर किंवा कमी फॅट असलेले पदार्थ बनवतात, त्यांना याचा फायदा होईल, तर प्रक्रिया केलेले अन्न (Processed Food) बनवणाऱ्या कंपन्यांना आपल्या रेसिपीमध्ये बदल करावा लागेल.
इन्शुरन्स आणि रिटेल क्षेत्रातील बदल
फूड मॅन्युफॅक्चरिंगसोबतच रिटेल आणि इन्शुरन्स क्षेत्रातही मोठे बदल अपेक्षित आहेत. किरकोळ विक्रेते आता स्टोअरच्या मांडणीत बदल करून आरोग्यदायी पर्यायांना अधिक प्राधान्य देतील. इन्शुरन्स कंपन्यांसाठी, प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थकेअरचे धोरण दीर्घकाळात फायदेशीर ठरेल. लोकांच्या जीवनशैलीत सुधारणा झाल्यामुळे भविष्यातील हेल्थ क्लेम्सचे प्रमाण कमी होऊन कंपन्यांचा प्रॉफिट मार्जिन सुधारू शकतो.
ऑक्टोबर २०२६ मध्ये होणाऱ्या 'अबु धाबी फ्युचर हेल्थ समिट'वर गुंतवणूकदारांच्या नजरा असतील. भारतात पॅकेज्ड फूडच्या लेबलिंगबाबत सरकारी नियमावलीची घोषणा झाल्यावर, कंपन्यांना आपल्या उत्पादनांमध्ये किती वेगाने बदल करावा लागतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.