ASEAN-India Trade in Goods Agreement च्या रिव्ह्यूची प्रक्रिया सध्या ठप्प झाली असून १७ नोव्हेंबरच्या समिटमध्ये कोणताही ठोस निर्णय होण्याची शक्यता नाही. FY26 मध्ये भारताची व्यापार तूट (Trade Deficit) **$51.55 अब्ज** वर पोहोचल्याने, सरकारने नियमावली कडक करण्यावर भर दिला आहे.
येत्या १७ नोव्हेंबरला फिलिपाइन्समध्ये होणाऱ्या India-ASEAN समिटमध्ये व्यापार कराराबाबत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता धूसर आहे. या बैठकीपूर्वीच दोन्ही बाजूंनी वाटाघाटींमध्ये एकमत न झाल्यामुळे, आता कोणत्याही निर्णयासाठी पुढील वर्षाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.\n\n### व्यापारातील मोठी दरी (Widening Trade Gap)\n\nआकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारत आणि ASEAN देशांमधील एकूण द्विपक्षीय व्यापार $128.38 अब्ज इतका होता. मात्र, यात भारताची आयात $89.96 अब्ज आणि निर्यात केवळ $38.41 अब्ज अशी राहिली आहे. म्हणजेच, भारताची व्यापार तूट तब्बल $51.55 अब्ज वर पोहोचली आहे, जी भारतीय धोरणकर्त्यांसाठी चिंतेची बाब आहे.\n\n### 'Rules of Origin' चा पेच\n\nया वाटाघाटींमधील मुख्य वाद 'Rules of Origin' वरून सुरू आहे. भारताला अशी भीती आहे की, चीनसारख्या तिसऱ्या देशांतील माल ASEAN देशांच्या मार्गाने भारतात कमी टॅरिफ दराने येत आहे. जर हे नियम कडक झाले, तर कापड, रसायने (Chemicals) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील भारतीय उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. यामुळे स्थानिक बाजारात स्वस्त आयातीचा दबाव कमी होण्यास मदत होईल.\n\nआता जानेवारी २०२७ मध्ये भारतात होणाऱ्या पुढील बैठकीपर्यंत या करारात मोठे बदल होण्याची चिन्हे कमी आहेत. गुंतवणूकदारांनी या व्यापार तूट आणि सरकारच्या प्रशासकीय हालचालींकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.