भारतीय कंपन्या आता आग्नेय आशियासोबत केवळ खरेदी-विक्री न करता, उत्पादनात थेट भागीदारी करण्यावर भर देत आहेत. **$128 अब्ज** किमतीच्या या व्यापार कॉरिडॉरमुळे दक्षिण भारतातील पायाभूत सुविधा आणि निर्यात क्षेत्रात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे.
भारत आणि आशियान (ASEAN) देशांमधील व्यापारी संबंध आता एका नव्या वळणावर आहेत. 'नमस्ते आशिया समिट २०२६' मध्ये समोर आलेल्या माहितीनुसार, दक्षिण भारतातील कंपन्या आता केवळ मालाची देवाणघेवाण करण्याऐवजी सप्लाय चेनमध्ये खोलवर भागीदारी करण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहेत.
साध्या व्यापारापलीकडे जाण्याचे प्रयत्न
पारंपारिक व्यापार पद्धती आता बदलत असून, कंपन्या तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि सह-उत्पादन (Co-located manufacturing) प्रकल्पांवर भर देत आहेत. यामुळे जागतिक सप्लाय चेनमध्ये येणारे अडथळे दूर होऊन अधिक मजबूत उत्पादन साखळी तयार होण्यास मदत होईल. व्यवसायांचा उद्देश आता केवळ आयात-निर्यात नसून, संयुक्त उत्पादन विकास (Joint Product Development) करणे हा आहे.
पायाभूत सुविधा आणि लोकलायझेशनची भूमिका
या बदलासाठी दक्षिण भारत एक मुख्य केंद्र म्हणून समोर येत आहे. आंध्र प्रदेशातील 'श्री सिटी' (Sri City) हे याचे उत्तम उदाहरण आहे, जिथे आशियाई वंशाच्या ६५ हून अधिक कंपन्या कार्यरत आहेत. 'भारतीयीकरण' (Indianisation) करण्याच्या या ट्रेंडमुळे कंपन्यांच्या इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचरवर (CapEx) परिणाम होऊ शकतो.
धोरणात्मक निर्णय आणि आव्हाने
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) आणि KLSICCI यांच्यातील नवीन भागीदारीमुळे माहितीची देवाणघेवाण वाढणार आहे. मात्र, या प्रक्रियेचे यश प्रामुख्याने 'आशियान-भारत व्यापार करार' (AITIGA) च्या आगामी पुनरावलोकनावर अवलंबून असेल. टॅरिफ आणि नियमांमधील बदल गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत, विशेषतः MSMEs क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी हे एक मोठे आव्हान ठरू शकते.