भारताच्या १० वर्षांच्या सरकारी बॉन्डचे यील्ड **७.५ टक्क्यांच्या** तीन वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचले आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती **१२० डॉलर्स** प्रति बॅरलजवळ पोहोचल्याने हे संकट निर्माण झाले असून, त्याचा फटका कर्जदार आणि शेअर बाजाराला बसण्याची शक्यता आहे.
बॉन्ड यील्डमध्ये वाढ का झाली?
जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली मोठी वाढ हे या मागचे मुख्य कारण आहे. क्रूड ऑइल १२० डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्याने महागाई वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. जेव्हा महागाई वाढते, तेव्हा बॉन्ड मार्केटमध्ये गुंतवणूकदार जास्त परताव्याची मागणी करतात, परिणामी सरकारी बॉन्डचे यील्ड वाढते.
कर्जदारांवर आणि कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?
सरकारच्या कर्ज घेण्याचा खर्च वाढल्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांवर परिणाम होऊ शकतो. याहून महत्त्वाचे म्हणजे, हे बॉन्ड यील्ड अर्थव्यवस्थेसाठी बेंचमार्क मानले जातात. जेव्हा हे दर वाढतात, तेव्हा बँका गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जांचे व्याजदर वाढवण्याची शक्यता असते. कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी नवीन भांडवल उभारणेही आता अधिक महाग होणार आहे.
शेअर बाजारासाठी धोक्याची घंटा
इक्विटी गुंतवणूकदारांसाठी हे एक मोठे आव्हान आहे. जेव्हा सरकारी बॉन्डवर ७.५ टक्के सुरक्षित परतावा मिळतो, तेव्हा गुंतवणूकदार शेअर बाजारातील जोखीम कमी करून डेट (Debt) कडे वळू शकतात. तसेच, ज्या कंपन्यांवर कर्जाचा डोंगर आहे, त्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) यामुळे दबाव येईल.
RBI ची भूमिका काय असेल?
सध्याच्या परिस्थितीत RBI यील्ड कमी करण्यासाठी हस्तक्षेप करेल, याची शक्यता कमी आहे. रुपयाचे मूल्य स्थिर ठेवण्यासाठी भारतीय बॉन्ड आणि अमेरिकन बॉन्ड यांच्यात सुमारे २५० बेसिस पॉइंट्सचा फरक (Spread) राखणे गरजेचे आहे. जर हा फरक कमी झाला, तर विदेशी गुंतवणूकदार आपले भांडवल काढून घेतील, ज्यामुळे रुपयावर अधिक दबाव येऊ शकतो. सध्या भारताचे डेट-टू-जीडीपी प्रमाण ८५ टक्के आहे, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी आता RBI च्या आगामी धोरणांकडे आणि बँकांच्या तिमाही निकालांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.