भारताचा १०-वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड **6.98%** वर पोहोचला असून आता तो **7%** च्या महत्त्वाच्या टप्प्याच्या जवळ आला आहे. देशातील बँकिंग व्यवस्थेत **₹7.76 लाख कोटींची** विक्रमी लिक्विडिटी असूनही जागतिक दबावामुळे हा वाढ होत आहे.
भारताचा बेंचमार्क १०-वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड बुधवारी, २ सप्टेंबर २०२६ रोजी 6.98% वर पोहोचला आहे. हा आकडा 7% च्या मानसिक अडथळ्याच्या अगदी जवळ आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, सरकारला १० वर्षांसाठी कर्ज घेण्यासाठी आता जास्त व्याजदर मोजावा लागत आहे. जेव्हा यील्ड वाढतो, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम कॉर्पोरेट लोन आणि वैयक्तिक कर्जांच्या व्याजदरांवर (Lending Rates) होतो.
लिक्विडिटीचे कोडं (The Liquidity Paradox)
सध्याची स्थिती थोडी विचित्र आहे. बँकिंग सिस्टीममध्ये ₹7.76 लाख कोटींची विक्रमी रोख रक्कम (Liquidity) उपलब्ध आहे. नियमानुसार, इतकी लिक्विडिटी असल्यास बॉन्डचे भाव वाढायला हवेत आणि यील्ड कमी व्हायला हवा. पण, अमेरिकन ट्रेझरी यील्डमधील वाढ आणि वाढत्या क्रूड ऑईलच्या किमती यांसारख्या जागतिक कारणांमुळे बाजारावर दबाव निर्माण झाला आहे.
RBI ची कसरत
बँकिंग सिस्टीममधील अतिरिक्त पैसा शोषून घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) सक्रिय झाली आहे. गेल्या ४ वर्षांतील उच्चांकी लिक्विडिटी लक्षात घेता, RBI ने Variable Rate Reverse Repo (VRRR) लिलावाद्वारे ₹4.59 लाख कोटी बाजारातून शोषून घेतले आहेत. याचा उद्देश हा आहे की, शॉर्ट-टर्म व्याजदर आरबीआयच्या पॉलिसी टार्गेटच्या खाली जाऊ नयेत.
गुंतवणूकदारांनी 7% चा स्तर का पाहावा?
हा १०-वर्षीय यील्ड देशातील कर्जाची किंमत ठरवण्यासाठी एक महत्त्वाचा मापदंड आहे. जर हा यील्ड 7% च्या वर टिकला, तर भविष्यात कर्ज महाग राहण्याची चिन्हे वाढू शकतात. सध्या हा दबाव प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारातून येत असला, तरी भारतीय कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आणि ग्राहकांच्या कर्जावर याचा काय परिणाम होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.